Tuesday 5th November 2021 at 09:35 AM WhatsApp
PUCL ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ UAPA ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ//ਜਲੰਧਰ//ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ):: ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਜਬਰ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਲੱਭਣ ਲਈ ਗਈ ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ PUCL ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੁਖਲਾਏ ਹੋਈ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਪੀ ਯੂ ਸੀ ਐਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਦੋ ਵਕੀਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ UAPA ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਾਸ਼ੀ ਹਰਕਤ ਦੇਖਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੁਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਸ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਦੇ ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਸੀ.ਐੱਚ.ਆਰ.ਓ. ਦੇ ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅੰਸਾਰ ਇੰਦੌਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਰਕਤ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਿਖੇਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਿ੍ਪੁਰਾ ਰਾਜ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਅਗਰਤਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਕੀਲ ਉਸ ਤੱਥ ਖੋਜ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਤਿ੍ਪੁਰਾ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਫਿਰਕੇ ਉੱਪਰ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀਂ ਹਕੀਕਤ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਗਈ ਸੀ।
ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀਆਂ ਫਰੰਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਜਰੰਗ ਦਲ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਫਿਰਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾੜਫੂਕ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 12 ਮਸਜਿਦਾਂ, ਨੌ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਗਰੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਸ ਗ੍ਰੰਥ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਜਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣੀ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਰਹਿ ਕੇ ਮੱਦਦ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ।
ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਪੁਲਿਸ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀਆਂ ਫਰੰਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਉੱਪਰ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤੱਥ ਖੋਜ ਟੀਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜਧੋ੍ਰਹ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਦਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਹਰ ਥਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਹਕੂਮਤ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਤੱਥ ਖੋਜ ਟੀਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਗਰੋਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁੱਕਵੀਂਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
