ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਰਜਿ.) ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੀ ਥੋਪਣ ਦਾ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ

Tuesday 11th October 2022 at 03:46 PM

ਕਿਹਾ--ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ

21 ਫਰਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 11 ਅਕਤੂਬਰ 2022: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ)::

 ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ  

ਹਿੰਦੀ ਥੋਪਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਸੁਰ ਨਾਲ ਸੁਰ ਮਿਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਥੋਪਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਭਰੀ, ਫ਼ਿਰਕੂ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਥੋਪਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਯੁੱਧ ਨਾ ਛੇੜੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਟਾਲਿਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਵਰੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਸ਼੍ਰੀ ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਰਜਿ.) ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਉਤੇ ਹਿੰਦੀ ਥੋਪਣ ਦਾ ਮੁੜ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ  ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਘੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹਿੰਦੀ-ਰਾਗ ਫਿਰ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਾਣ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜ-ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਝਾਰਖੰਡ ਤੱਕ ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਟੋਕਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਗੜ੍ਹਵਾਲੀ, ਕੁਮਾਉਈਂ, ਰਾਜਸਥਾਨੀ, ਭੋਜਪੁਰੀ, ਅਵਧੀ, ਅੰਗਿਕਾ, ਮਗਹੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਚਾਰੇ, ਗਿਆਨ-ਵਿਿਗਆਨ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸੀ ਘਾਟੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।  

ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਰਜਿ.) ਨੇ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵੀ ਕਰੜੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੰਘੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਰ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹਿੰਦੀ-ਭਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਦੀ ਧੌਂਸ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦ ਵੱਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵਿਤਕਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਅਦਾਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਵਿੱਥ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਸੁਰਤਾ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ  ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਬਹੁਕੌਮੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਕੌਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਹੱਕ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਭਰੀ, ਫ਼ਿਰਕੂ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗੇ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਿਿਗਆਨਕ, ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਘੜੇ ਤੇ ਉਸ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਗਾੜਾਂ ਭਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਨਮੁੱਖ ਵੱਡੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿਠਣਾ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਰਜਿ.) ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ਉਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਭਾਸ਼ਾ ਯੁਧ ਨਾ ਛੇੜੋ-ਐਮ ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ 

ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਜਨ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ  ਹੋਏ ਬਲਾਗ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣੋ। ਜੋ ਵੀ ਰਕਮ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਹਰ ਹਫਤੇ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਲਈ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੋ। ਹੇਠਲੇ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।