CPI ਦੇ ਕੌਮੀ ਅਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਤਾ
ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਤੋਂ ਪਰਤ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਡੀ ਪੀ ਮੌੜ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ
 |
| Courtesy Photo |
ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ ਪੀ ਆਈ) ਨੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਵਿਖੇ 14 ਤੋਂ 18 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ·ਪੀ·ਆਈ· ਦੀ 24ਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾ: ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ।
ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ 1000 ਜੀਵਤ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 27.7 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਅਤੇ ੫ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ 32 ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀ 100000 ਜੀਵਿਤ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ 103 ਅਤਿ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ) 'ਚ ਭਾਰਤ 120 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ 107ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਲੇਰੀਆ, ਤਪਦਿਕ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਸ਼ੂਗਰ, ਗੁਰਦੇ, ਕੈਂਸਰ ਆਦਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸਦਾ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੀਮਾ ਅਧਾਰਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਵਿਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਪੀ ਐਚ ਸੀ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਅਤੇ ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਬੂਤ ਆਧਾਰਿਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਊ ਮੂਤਰ, ਗੋਬਰ ਅਤੇ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਕੋਰੋਨਿਲ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੀ·ਪੀ·ਆਈ· ਦੀ 24ਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ; ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਖਰਚੇ ਜੀਡੀਪੀ ਮੌਜੂਦਾ 1.28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6% ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ; ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਗਰਮ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬੀਮਾ ਅਧਾਰਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇਲਾਜ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਲ ਸਟਾਫ਼, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਆਰਜ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਸਬੂਤ ਅਧਾਰਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਧੀ ਵਾਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪਣਾਲੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਚਿਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੰਗੇ ਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਨਾਸ਼ਤਾ ਸਕੀਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਇਮਯੂਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ - ਯੂ ਆਈ ਪੀ (ਸਭਨਾ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ) ਨੂੰ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯੂ ਆਈ ਪੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਐਚ ਪੀ ਵੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਨਵੇਂ ਟੀਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਵੈਕਸੀਨ, ਪੇਨਮੋਕੋਕਲ ਵੈਕਸੀਨ, ਜ਼ੋਸਟਰ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੀ 24ਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ "ਸਭ ਲਈ ਸਿਹਤ" ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਜ਼ੋਰਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਜਨ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬਲਾਗ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣੋ। ਜੋ ਵੀ ਰਕਮ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਹਰ ਹਫਤੇ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਲਈ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੋ। ਹੇਠਲੇ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
No comments:
Post a Comment