ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠੀ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ

 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 20 ਨਵੰਬਰ 2021: (ਕਾਰਤਿਕਾ ਸਿੰਘ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ):: 

ਜਦੋਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਗੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣਾ  ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਂਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਈ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਪਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਨਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਵੂਮੈਨ ਕਲੈਕਟਿਵ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੌਮੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਝੁਕਾਂਗੇ  ਨਾ ਹੀ ਰੁਕਾਂਗੇ। 

ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਝਾਂਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭਾਗੋ ਵਾਲੀ ਸਮਰਥਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ। 

ਚਾਣਕਿਆ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵਪਾਰੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਰਜਾ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਚਾਣਕਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਇਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੌਪਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਡਾਕਟਰ ਵੰਦਨਾ ਸ਼ਿਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਮਠਿਆਈ ਦੇ ਡੱਬੇ ਘਟ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਡਬਰੀ ਵਾਲੀ ਚੌਕਲੇਟ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਦੁਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਕੌੜੇ ਤਲ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਤੇ ਜੇਤੂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ, ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਟ ਪੋਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਭੇਜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। 

ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਵੰਦਨਾ ਸ਼ਿਵਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। .ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਡਾਨੀ ਜਾਂ ਅੰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੌਨਸੈਂਟੋ, ਰੌਕਫੈਲਰ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਉਲਝੇਵਿਆ ਭਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਵੱਜੋਂ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੀਨ ਦਿੱਗਜ ਮੋੰਸੈਂਟੋ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ .ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ  ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਲਝੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਆਮ ਗਰੀਬ ਮਧ ਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ  ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ  ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਦਸ ਪ੍ਰਮੁਖ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ 23 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕਰਦੀਆਂ  ਹਨ। ਇਸਦੀ  44 ਫੀਸਦੀ ਵਿਕਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। 

ਵਿਸ਼ਵ ਵ੍ਪਾਰਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂਨ ਬਨਾਏ ਹਨ। ਪੇਟੈਂਟ ਬਿਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ ਆਫ ਪਲਾਂਟ ਵਰਾਇਟੀ ਐਂਡ ਦ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਰਾਈਟਸ ਬਿੱਲ। 

ਆਖਿਰ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸ਼ਿਵਾ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਗੈਟਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਚਾਲੂ ਹੋਈ  ਬੀਜ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੈਟਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਲੀ ਇਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਉਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਛਾਪਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। 

ਸ਼ਿਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਡੈਟਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗੈਟਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਮਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੁਆਰਾ, ਗੈਟਸ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਬੀਜ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੀਨ ਸੰਪਾਦਨ ਖੋਜ ਲਈ ਉਸਦੇ ਵਿੱਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਿਵਾ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ "ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਇਓਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਕਾਰਟਾਗੇਨਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸੰਧੀ ਹੈ,"। 

“ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਦਿੱਖ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬਿੱਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਟਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਹ ਅਦਾਰੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਪੇਟੈਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ, ਟੀਕੇ ਜਾਂ ਬੀਜਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇ।

ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਗੈਟਸ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਇਰਾਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੁੰਬਕੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਬੜੀ ਹੀ ਸਾਦਗੀ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ? ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਨਵਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਹੁਰਾਂ ਤੋਂ। ਨਵਸ਼ਰਨ ਕੌਰ, ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਖੋਜਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਡਰਾਂ  'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰਸੋਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੀਲਡ ਤੱਕ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਲਈ ਅਦਿੱਖ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਹਿਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਿ  ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ  ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।

ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਹੋਂਦ ਹੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ, ਨਵ-ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਅਤੇ ਨਵ-ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਪੰਜੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੰਤਰ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਚੇਤਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਰਿਹਾ।

2013 'ਚ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ 'ਚ ਜਾਟਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ‘ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਇਸਾਈ ਆਪਸ ਮੈਂ ਹੈ ਭਾਈ ਭਾਈ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨ ਸੰਸਦ  ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ। 

ਇਸ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਮਸ਼ਾਲ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮਸ਼ਾਲ ਰੌਸ਼ਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋਹੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰਹੇ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਲਹਿਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਸ. ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਚੇਚ ਨਾਲ ਪੁੱਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੂਮੈਨ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ  ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹਨ।

ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜੁੱਟੀ ਹੋਈ ਅਣਥੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕੰਵਲਜੀਤ ਢਿਲੋਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਬਿਨਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਬਿਨਾ ਅਧੂਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਕਨਵੀਨਰ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਵੂਮੈਨ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਾਮੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਰਸਮੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। 

ਲਿਖਤ ਭਾਵੇਂ ਲੰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। 

ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ।  ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ? ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਛਲੀ ਡੇੜ ਦੋ ਸੋ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਡਮ ਢਿੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਿਆਨਕ ਖਤਰੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਜਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਤੀਜੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਸੰਸਦ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।  ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਜੇਤੂ ਯੋਧੇ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿੱਤ ਮਗਰੋਂ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਰਤਣਗੇ। 

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਪੁੱਜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ।