ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਰੱਖ ਬਾਗ?

ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ 

ਲੁਧਿਆਣਾ: 6 ਜੂਨ 2019: (ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ)::  

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਨਿਜੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹਡ਼ਾ ਰੁਝਾਣ ਜ਼ੋਰ ਫਡ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੱਖਬਾਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਿਜੀ ਫਰਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਜੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਆਉਣ ਨਾਲ  ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਵੀ ਸੁਧਰਿਆ ਹੈ। ਇਹੁਹੀ ਬਾਗ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਫਾਈ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਇਥੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਥੋਂ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਛੱਡ ਦੇਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬੈਗ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਆਖਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਰੱਖਰਖਾਵ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫਰਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਫਾਰਮ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਬਾਗ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਿੱਕੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਕੂਨ ਦੇ ਪਲ ਇਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੰਭੀਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਰਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰੱਖ ਬਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਜੀ ਫਰਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ "ਨਿਜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ" ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਗ ਵੀ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਥੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਇਨਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣ ਦੇਂਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੁਦ ਇਹ ਫਰਮ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਪਾਰਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। 

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ "ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਫੌਰਮਜ਼" ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰੱਖਬਾਗ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2005 ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਰੱਖਬਾਗ ਦੇ ਐਾਟਰੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ 6 ਗੁਣਾ 3 ਦਾ ਬੋਰਡ ਲਾ ਸਕੇਗੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਰੱਖਬਾਗ ਅੰਦਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬਾਗ ਸਥਾਪਿਤ ਹੀ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖਬਾਗ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਅੰਦਰ ਇਕ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਈਕਲ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੂਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਏਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕਵਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਰਾਡ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਕੇ ਲੁਡ਼ੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਰਮ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਹੈ।                                   (ਤਸਵੀਰਾਂ-ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ)