Tue, Dec 17, 2013 at 10:58 PM
“ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਫ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਪਰਿਜ਼ਨਰਜ਼” (CRPP) ਵੱਲੋਂ ਸਰਗਰਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀ
ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਇਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ
ਕਲਕੱਤਾ ਵਿਚ 14-15 ਦਸੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਹੋਈ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 17 ਦਸੰਬਰ 2013 (ਮੰਝਪੁਰ)- ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਫ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਪਰਿਜ਼ਨਰਜ਼ (CRPP) ਦੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ 14 ਅਤੇ 15 ਦਿਸੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਛ੍ਰਫਫ ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ. ਐੱਸ.ਏ.ਆਰ ਜਿਲਾਨੀ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ, ਝਾਰਖੰਡ, ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਆਏ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਅਣਖ ਲਈ ਲੜ੍ਹਦਿਆਂ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਧਾਰ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਰਿਸ਼ੈਪਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਸੁਕੇਂਦੂ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਭ ਡੈਲੀਗਟਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੋ ਏਜੰਡੇ ਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਛੁਡਵਾਉਂਣ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਾਰਉਂਣਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ (AFSPA) ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (UAPA) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।
ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਆਂਧਰਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਤੇ ਛ੍ਰਫਫ ਦੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ੍ਰੀ ਬੋਜਾ ਤਰੱਕਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਕ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਛ੍ਰਫਫ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਦਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਵਰਾਵਰ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ, ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਢੰਗਾਂ ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਢੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 121, 121ਅ, 124ਅ, ਅਧੀਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੋਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਕ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕੈਦੀ (Convict) ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ (Undertrails) ਪਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ-ਨਵੀਂ ਸਬਦਾਵਲੀ ਘੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾ ਟਾਡਾ ਕੈਦੀ, ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਕੈਦੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੈਦੀ, ਪੋਟਾ ਕੈਦੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਆਈ.ਐੱਸ.ਆਈ ਕੈਦੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਸਟੇਟ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲ਼ੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਹੱਥ ਕਰਗਾ ਮਜਦਰੂ ਜਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲੋਕ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉਪਰ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੋ. ਹਰਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਦਾ ਜਰਾਇਮ-ਪੇਸ਼ਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਹੀਰੋ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣਾ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀ।
ਪ੍ਰੋ. ਐਨ. ਵਿਨੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਛ੍ਰਫਫ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਵਲੋਂ ਸੰਗਠਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣੇ ਸਹੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਫੇਜ਼ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੌਲਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ ਅਤੇ ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਯੂ.ਕੇ ਦੀ ਚੈਰਟੀ ਸੰਸਥਾ (SOPW) ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਰਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ CRPP ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ।
ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਆਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਾਹ ਨਿਵਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਬਣਾਉਂਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਨੁੰਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਲਿਖਤ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧਰਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ-ਵੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ-ਹਸਤੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਹਰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਟਾਡਾ ਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਭਾਈ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ, ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵਲੋਂ ਗੁਰਦਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਛੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ 14 ਨਵੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸਦੀ ਨੂੰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੁਆਰਾ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 14 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਕਬੀਰ ਕਲਾ ਮੰਚ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦਮਨ-ਚੱਕਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਪੀੜਨ ਲਈ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇ ਕਿ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ, ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇੱਪਤੀ, ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ, ਲੰਬੀਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ; ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਦਿਕ ਅਜਿਹੇ ਦੁੱਖ ਹਨ ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਇਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਤੰਤਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖੜੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਜੋ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਪਰ ਸਭ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਇਕ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋ ਪੁੱਟ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲਵਾਂਗੇ।
ਦੂਜੇ ਦਿਨ 15 ਦਿਸੰਬਰ 2013 ਦੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੋਜਾ ਤਰੱਕਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਬਾਪੂ ਆਸਾ ਸਿੰਘ 94 ਸਾਲ ਤੇ ਬਾਪੂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਉਮਰ 84 ਸਾਲ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੇ.ਪਦਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ-ਬਲ ਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਨਸਲਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ।
ਸਵੇਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਮ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂਂਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਰਲਭ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਰਲਭ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੇਸ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਜੱਜ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਇਕ ਕਾਨੂਨੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ (Collective Consensus) ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ।
ਦੂਜੇ ਦਿਨ 15 ਦਿਸੰਬਰ 2013 ਦੇ ਆਖਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਤਿਆਂ ਅਤੇ ਡਰਾਫਟ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਫ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਪਰਿਜ਼ਨਰਜ਼ (CRPP) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ. ਐੱਸ.ਏ.ਆਰ ਜਿਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੁੰਮਾਇੰਦੇ ਤੇ ਪੀੜਤ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ CRPP ਹਰ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ CRPP ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ CRPP ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਆਏ ਹੋਏ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। -0-
“ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਫ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਪਰਿਜ਼ਨਰਜ਼” (CRPP) ਵੱਲੋਂ ਸਰਗਰਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀ
ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਇਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ
ਕਲਕੱਤਾ ਵਿਚ 14-15 ਦਸੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਹੋਈ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 17 ਦਸੰਬਰ 2013 (ਮੰਝਪੁਰ)- ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਫ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਪਰਿਜ਼ਨਰਜ਼ (CRPP) ਦੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ 14 ਅਤੇ 15 ਦਿਸੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਛ੍ਰਫਫ ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ. ਐੱਸ.ਏ.ਆਰ ਜਿਲਾਨੀ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ, ਝਾਰਖੰਡ, ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਆਏ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਅਣਖ ਲਈ ਲੜ੍ਹਦਿਆਂ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਧਾਰ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਰਿਸ਼ੈਪਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਸੁਕੇਂਦੂ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਭ ਡੈਲੀਗਟਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੋ ਏਜੰਡੇ ਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਛੁਡਵਾਉਂਣ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਾਰਉਂਣਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ (AFSPA) ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (UAPA) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।
ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਵਰਾਵਰ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ, ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਢੰਗਾਂ ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਢੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 121, 121ਅ, 124ਅ, ਅਧੀਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੋਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਕ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕੈਦੀ (Convict) ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ (Undertrails) ਪਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ-ਨਵੀਂ ਸਬਦਾਵਲੀ ਘੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾ ਟਾਡਾ ਕੈਦੀ, ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਕੈਦੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੈਦੀ, ਪੋਟਾ ਕੈਦੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਆਈ.ਐੱਸ.ਆਈ ਕੈਦੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਸਟੇਟ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲ਼ੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਹੱਥ ਕਰਗਾ ਮਜਦਰੂ ਜਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲੋਕ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉਪਰ ਬੈਠੇ ਹਨ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੋ. ਹਰਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਦਾ ਜਰਾਇਮ-ਪੇਸ਼ਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਹੀਰੋ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣਾ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਵਲੋਂ ਸੰਗਠਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣੇ ਸਹੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਫੇਜ਼ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੌਲਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ ਅਤੇ ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਯੂ.ਕੇ ਦੀ ਚੈਰਟੀ ਸੰਸਥਾ (SOPW) ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਰਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ CRPP ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ।
ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਆਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਾਹ ਨਿਵਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਬਣਾਉਂਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 14 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਕਬੀਰ ਕਲਾ ਮੰਚ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦਮਨ-ਚੱਕਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਪੀੜਨ ਲਈ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇ ਕਿ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ, ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇੱਪਤੀ, ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ, ਲੰਬੀਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ; ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਦਿਕ ਅਜਿਹੇ ਦੁੱਖ ਹਨ ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਇਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਤੰਤਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖੜੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਜੋ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਪਰ ਸਭ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਇਕ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋ ਪੁੱਟ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲਵਾਂਗੇ।
ਦੂਜੇ ਦਿਨ 15 ਦਿਸੰਬਰ 2013 ਦੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੋਜਾ ਤਰੱਕਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਬਾਪੂ ਆਸਾ ਸਿੰਘ 94 ਸਾਲ ਤੇ ਬਾਪੂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਉਮਰ 84 ਸਾਲ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੇ.ਪਦਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ-ਬਲ ਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਨਸਲਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ।
ਸਵੇਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਮ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂਂਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਰਲਭ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਰਲਭ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੇਸ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਜੱਜ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਇਕ ਕਾਨੂਨੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ (Collective Consensus) ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ।
ਦੂਜੇ ਦਿਨ 15 ਦਿਸੰਬਰ 2013 ਦੇ ਆਖਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਤਿਆਂ ਅਤੇ ਡਰਾਫਟ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਫ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਪਰਿਜ਼ਨਰਜ਼ (CRPP) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ. ਐੱਸ.ਏ.ਆਰ ਜਿਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੁੰਮਾਇੰਦੇ ਤੇ ਪੀੜਤ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ CRPP ਹਰ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ CRPP ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ CRPP ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਆਏ ਹੋਏ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। -0-
No comments:
Post a Comment