ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਕਾਰਨ

3rd September 2022 at 04:21 PM Via WhatsApp

ਡਾ. ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ 

ਲੁਧਿਆਣਾ: 3 ਸਤੰਬਰ 2022: (ਡਾਕਟਰ ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ)::

ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ

ਡਾ. ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ 

ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਹਰਬੇ ਜਰਬੇ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਲ ਖਰਚ ਵਿਚੋਂ 67 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰਚਾ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਵਲ ਧੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਤੱਥ ਸ੍ਹਾਮਣੇ ਆਏ ਕਿ 'ਡੋਲੋ' ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਖਬਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਣੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਕੋਡ ਆਫ਼  ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਦਟਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਵਿਚ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ () ਦੇ ਕੋਡ ਬਾਰੇ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ, ਮਿਤੀ 12 ਦਸੰਬਰ 2014 ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਇਹ ਸਵੈਇੱਛਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਧਾਰਾ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਐਚ•ਐਨ• ਅਨੰਤ ਕੁਮਾਰ, ਨੇ ਜੂਨ 2016 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਕੋਡ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਅਤੇ 7 ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ  ਵੱਢੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ (ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਆਚਰਣ, ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (ਸੀ•ਬੀ•ਡੀ•ਟੀ•) ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੰਬਰ 5/2012 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ (ਐੱਫ• ਸੰ• 225/142/2012), ਮਿਤੀ 01.08.2012 ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਖਰਚ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।  

ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰੀ ਡੀ ਵੀ ਸਦਾਨੰਦ ਗੌੜਾ ਦਾ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਬਿਆਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਜ਼ () ਦੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੇ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਹੀ। ਕੋਡ  ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਅਣਉਚਿਤ ਸੌਦੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ਼ ਡਾਕਟਰ ਫਾਰ ਐਥੀਕਲ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨਪੀਪੀਏ) ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਨਪੀਪੀਏ ਕੋਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 67% ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 2017 ਵਿੱਚ ਇੱਹ ਤੱਥ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 6.3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਬਾਦੀ  ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਧੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।  

16 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਵਪਾਰਕ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਮਾਰਜਿਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਧ ਵਪਾਰ ਮਾਰਜਿਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ  ਮਾਰਜਨ 5000% ਤੱਕ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕਰੀਬ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ।  

ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲਾਗਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਅਧਾਰਤ ਕੀਮਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨੁਕਸਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ  ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। 

ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਸਤੇ ਥੋਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ। 1961 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਈਡੀਪੀਐਲ) ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਡਰੱਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ••• ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਉਦਯੋਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਈ•ਡੀ•ਪੀ•ਐਲ• ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਡਰੱਗ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ-ਢਾਂਚਾਗਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਨੇ ਰਣਨੀਤਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ (ਮਾਲਾ-ਡੀ ਅਤੇ ਮਾਲਾ-ਐਨ) ਐਂਟੀ-ਮਲੇਰੀਅਲ (ਕਲੋਰੋਕੁਇਨ) ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ () ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। 1994ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਲੇਗ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ,  ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਪੂਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਟੈਟਰਾਸਾਈਕਲੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰੀਆ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲੋਰੋਕਵੀਨ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2005 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ (ਲੇਪਟੋਸਪਾਇਰੋਸਿਸ) ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਈ ਡੀ ਪੀ ਐਲ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਡੌਕਸੀਸਾਈਕਲੀਨ ਕੈਪਸੂਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਈ ਡੀ ਪੀ ਐਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਆਈ ਡੀ ਪੀ ਐਲ  ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ 50 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।  ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ"।  

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਚਏਐਲ) ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸੈਂਟਰਲ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਸੀ•ਆਰ•ਆਈ•) ਕਸੌਲੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। 3 ਮਈ 1905 ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਜਨ ਸਿਹਤ, ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਅਤੇ ਐਂਟੀਸੀਰਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੈਫਰਲ ਸੈਂਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।  

ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ 1994 ਨੂੰ ਡਬਲਯੂ•ਟੀ•ਓ• (ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਟੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿ੍ਰਸ਼ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ (ਪੀ•ਐੱਸ•ਯੂ•) 'ਤੇ ਪਿਆ। 

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ 28 ਦਸੰਬਰ 2016 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ, ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ  ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ।  

25 ਮਾਰਚ 2020 ਦੀ ਰਸਾਇਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਿਾਰਤ ਵਿਚ 856 ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਕੀਮਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾਈ (ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ) ਕੋਈ ਵਿਲਾਸਤਾ ਦੇ ਸਾਧਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਜਨ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ  ਹੋਏ ਬਲਾਗ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣੋ। ਜੋ ਵੀ ਰਕਮ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਹਰ ਹਫਤੇ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਲਈ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੋ। ਹੇਠਲੇ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।