ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਨਿਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ

7th June 2020 at 6:57 PM

 ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 

*ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

*ਸਟੇਟ ਕੈਰੇਜ ਪਰਮਿਟ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੂਟ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ

*ਸਟੇਟ ਕੈਰੇਜ ਪਰਮਿਟ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ

ਲੁਧਿਆਣਾ: 7 ਜੂਨ 2020: (ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ//ਕਾਰਤਿਕਾ ਸਿੰਘ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ)::

ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ  ਲਈ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜਾਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਹਿ' ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ (ਨਾਨ-ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ) ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਣਗੀਆਂ।  ਬਾਕੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਣਗੀਆਂ ਤਾਂ  ਜੋ ਮਾਰੂ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ।   

ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖਤਰੇ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਲੁੜੀਂਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲਈ ਤਰਸ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋੜਾਂ ਕਾਰਨ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣੀ ਸੀ। ਲੰਮੇ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਤਾਲੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਲੇ ਖੁੱਲ ਸਕਣਗੇ। 

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ, ਮੈਕਸੀ ਕੈਬ / ਮੋਟਰ ਕੈਬ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨਾਂ (ਨਾਨ-ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ) ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ, 2020 ਤੱਕ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਆ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ?

ਸਟੇਟ ਕੈਰੇਜ ਪਰਮਿਟ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੂਟ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਣਗੇ ਅਤੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਜਾਂ  ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਹੈਡਕੁਆਟਰਜ਼ ਜਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਜਾਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਟਾਊਨ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਉੱਤਰਨ। ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਕੈਰੇਜ ਪਰਮਿਟ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜੋ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹਨ 'ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਭਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਹਨਾਂ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਜ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ, ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ, ਮੈਕਸੀ-ਕੈਬਜ਼, ਮੋਟਰ-ਕੈਬਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1 ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ 2 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ, ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ, ਮੈਕਸੀ-ਕੈਬਜ਼, ਮੋਟਰ-ਕੈਬਜ਼ ਦੀ ਹਰੇਕ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢੁੱਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰ-ਪੂਲਿੰਗ  ਅਤੇ ਕਾਰ-ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।       

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨਾਂ (ਨਾਨ-ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ) ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ, ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਸਵਾਰੀ (ਪਿਲੀਅਨ ਰਾਈਡਰ) ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਡਰਾਇਵਰ ਦਾ ਪਤੀ / ਪਤਨੀ ਹੈ, ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 1 ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।ਵਾਹਨ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ  (ਸਿਰਫ਼ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ।

ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ (ਨਾਨ-ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ) ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਸਵੈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੱਛਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ। ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਡਿਸੀਜ਼ ਐਕਟ 1897 ਅਤੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ 2005 ਤਹਿਤ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਸਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ 2005, ਆਈਪੀਸੀ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ 1988 ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।