ਕੇਂਦਰੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ
ਮੁਹਾਲੀ: 23 ਜੂਨ 2020: (ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਕੌਰ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ)::
ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਭਰ ਹੀ ਗਿਐ। ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੋਹ ਅਤੇ ਰੋਸ ਤੋਂ ਜਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਲੈ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਟੁੱਟ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਬ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਰਜਿ.) ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਡਾ. ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਤਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਮੁਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਮੁਸਲਿਮ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਨੀ ਸਮਰਾਲਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵਕੀਲ ਆਦਿ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਜੋ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਟ੍ਰੈਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਸ਼ਤੀ-ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਰੁਤਬਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉੱਤੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ, ਡਾ. ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਗੁਰਦੀਪ ਬੈਨਪਾਲ, ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੁਰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 98156-36565 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੋਹ ਆਏ ਰੋਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।
ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੁਰ ਦੇਖੋ:
No comments:
Post a Comment