Jul 6, 2019, 6:21 PM
ਭਾਰਤੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾ. ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਗੋਰੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਕੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਬਜਟ ਵਿਚ 61084 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਰਕਮ ਘਟਾ ਕੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਜਟ ਇਕ ਲੰਬਾ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਟਿਲ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਛੂਹਿਆ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 45 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚੀ ਭਾਵ 6.1% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 16% ਦੇ ਲਗਭਗ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਹਨ। ਬਜਟ ਵਿਚ 'ਗਾਓਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ' ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਾਮੇਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਪੀਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਜਟ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧੀਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਝ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ-2022 ਤੱਕ ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭੱਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ ਕਰੇਗੀ।
ਲੰਬਾ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ
ਲੁਧਿਆਣਾ: 6 ਜੁਲਾਈ 2019: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ)::
 |
| ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਗੋਰੀਆ |
ਭਾਰਤੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾ. ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਗੋਰੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਕੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਬਜਟ ਵਿਚ 61084 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਰਕਮ ਘਟਾ ਕੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਜਟ ਇਕ ਲੰਬਾ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਟਿਲ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਛੂਹਿਆ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 45 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚੀ ਭਾਵ 6.1% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 16% ਦੇ ਲਗਭਗ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਹਨ। ਬਜਟ ਵਿਚ 'ਗਾਓਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ' ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਾਮੇਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਪੀਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਜਟ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧੀਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਝ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ-2022 ਤੱਕ ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭੱਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ ਕਰੇਗੀ। 
No comments:
Post a Comment