ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸੇ
ਲੁਧਿਆਣਾ: 6 ਜੁਲਾਈ 2019: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ)::
ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸੇਫਟੀ ਕਿੱਟ ਦੇ ਉਤਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੀ ਰਸਮੀ ਜਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਾ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਰਫੜਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹਾਦਸਾ। ਕੋਈਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੱਟਰ ਦੀ ਗੈਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਐਡ ਕਹਿਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹੋਣੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਨੇ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਇਥੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਲੁਧਿਆਣਾ ਯੂਨਿਟ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਨੂਰਵਾਲਾ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰਮੈਨ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਸਬੰਧੀ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀਰਖ, ਸਤੀਸ਼ ਸਚਦੇਵਾ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਲੀਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ, ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੁਂਖੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਵਰਮੈਨ ਅਜਰ ਅਲੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਦੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਮੇਨਹੋਲ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ 70 ਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੰਬਾ ਸੀ, ਸੀਵਰਮੈਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਹੋਲ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੀਵਰਮੈਨ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਜਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਟੀਮ ਕੋਲ ਬਚਾਓ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਪਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੀਵਰਮੈਨ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 8 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 2 ਵਜੇ ਕਢਿਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੌਂਕੀ ਸੀ।
ਸਭਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦਿਤਾ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕਦਮਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਂਟ ਘਂਟ 10 ਲਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
No comments:
Post a Comment