ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ--ਸੀ ਪੀ ਆਈ

Sat, Jun 2, 2018 at 4:59 PM

ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਸਟੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਘਟੀਆਂ 

ਲੁਧਿਆਣਾ:2 ਜੂਨ 2018: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ)::

ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾ ਰਮਨ ਵਲੋਂ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਦਿਆਂ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸਟੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਪਰ੍ਤੀਕਰਮ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਲਾ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਡਾ: ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਹੈ। ਸਟੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟੀਆਂ ਹਨ ਨਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸਤੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ: ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਅਬਾਦੀ  ਦੇ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹਿਸਾਬੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਬਿਰੇਂਦਰ ਸਾਂਗਵਾਨ  ਦੇ ਨਜਦੀਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਟ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਨ 2014 ਵਿੱਚ ਇੱਕ  ਜਨ ਹਿੱਤ ਯਾਚਿਕਾ , ਪੀ ਆਈ ਐਲ, ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।  ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ।  ਮਿਸਟਰ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ  ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ 2016 ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਦਾਇਤ ਮਨੰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਬਤ ਉਚੇਚੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਪਰ ਬਿਰੇਂਦਰ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2017 ਤੱਕ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇਸਨਲ ਫਾਰਮਾਸੂਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ,ਐਨ ਪੀ ਪੀ ਏ, ਨੇ  ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਫਰਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੇ ਸਟੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ। ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਜਿਆਦਾਤਰ  ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿੳੰਕਿ  ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਲੋਂ ਸਟੈਂਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਫੀਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਟੈਂਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕੁਲ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਇੰਝ ਵਾਪਰਿਆ।   ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਐਨ ਪੀ ਪੀ ਏ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੱਦੀਆਂ। ਪਰ ਐਨ ਪੀ ਪੀ ਏ ਆਪਣੇ ਫੇਸਲੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਾਅਦ ਐਨ ਪੀ ਪੀ ਏ ਦੇ ਚੇਅਰਮੇਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।  ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਵਾਈਆ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।