ਸਕੂਲ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇਜ਼

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ  ਲਏ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ 

ਲੁਧਿਆਣਾ: 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ):

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੀਬ 80 ਫੀਸਦੀ ਜਨਤਾ ਗਰੀਬ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ  ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਓਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁਣ  ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ ਨਾ ਸਕੂਲਾਂ  ਦੀਆਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਵਾਂਗ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦ   ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਹਉਕਾ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਾਂਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀਣਤਾ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਇੰਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਚਤਾ ਦੇ ਵਹਿਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਪਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ  ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਐਨ ਜੀ ਓ ਸੰਗਠਨ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਹੋਏ। ਸਕੂਲ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਹੁਣ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਾ ਤੁਰੀ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ  ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਕਾਈ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਪੀਆਈ ਨੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ  ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਭਰ  ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚੇ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਲੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਊਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਸਾਡਾ ਮੌਲਿਕ ਤੇ ਮੱਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।  ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਊਚ ਕੋਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਮੂਹ ਮੋੜ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂ੍ਰੰ  ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਇੱਕ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।  ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਖਰੇਵਾਂ ਤੇ ਪਾੜਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੋਏਗਾ।  ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕਾ: ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੁਆਣੀ, ਡਾ: ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ, ਕਾ: ਡੀ ਪੀ ਮੌੜ, ਕਾ: ਰਮੇਸ਼ ਰਤਨ ਤੇ ਕਾ: ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਫ਼ੌਰਨ ਮੰਗਾਂ ਮੱਨਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਊਚ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕੂਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਥੇ ਏਰੀਆ ਸਕੂਲ ਹਨ  ਜਿਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਲ ਹੀ ਦਾਖ਼ਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚਲ ਰਹੇ  ਹਨ।   ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਕੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਆਦਿ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ।