RTI ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 1 ਸਤੰਬਰ 2016: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ):
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਵੁੱਕਤ ਵੀ ਜੇ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿਆਸਤ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ। ਹਰ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਵੈਂ ਨਵੈਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ। ਭਾਵੈਂ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਸ਼ਟਾਮਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ RTI ਨੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਫੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਗੇ?
ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ।
ਆਰ ਟੀ ਆਈ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦਾ 2014 'ਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਰਕਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਝਾਲਾਵਾੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਨਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਲਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ 'ਚ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਾਥੁਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੈਮੋਰੰਡਮ 'ਚ ਕਨੱ੍ਹਈਆ ਲਾਲ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ।
ਕਨੱ੍ਹਈਆ ਲਾਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਲਾਲ ਨੇ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਸਫਰ 'ਚ ਟਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 40 ਫੀਸਦੀ ਰਿਆਇਤ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ ਐੱਮ ਓ ਦੇ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਓ ਦਾ ਜੁਆਬ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਰਤਾ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਾਰ ਜੇ ਜਨਤਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਸਮਝ ਸਕੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਨਤਾ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੁਆ ਸਕੇਗਾ।
