ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ: ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ

 24th July 2021 at 6:40 PM

ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 24 ਜੁਲਾਈ 2021: (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ)::

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਕਿਸਾਨ-ਸੰਸਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।  ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ-ਸੰਸਦ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ 22 ਅਤੇ 23 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਏਪੀਐਮਸੀ ਬਾਈਪਾਸ ਐਕਟ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  

ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਹਿਸਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿਵਸਥਿਤ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।  ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਪਲਜ਼ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿੰਨੀ-ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹਾ-ਰਾਏਪੁਰ ਵਿਖੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਸੁੱਕੀ ਬੰਦਰਗਾਹ' ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ-ਸੰਸਦ ਚਲਾਇਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ!

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ-ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਐਡਮਿਰਲ ਲਕਸ਼ਮੀਨਰਾਇਣ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਭੇਜੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਸਿੰਘੂ-ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਮੁੜ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ।  ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਟੈਂਟ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ 'ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।  ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਅਲਵਰ ਨੇੜੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।  

ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੁਦਰਪੁਰ ਆਏ ਤਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਗਵਾੜਾ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਅਤੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕੇਸ ਉਦੋਂ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ,  ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।  ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਨੇੜੇ "ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ" ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ

22nd July 2021 at 6:47 PM

 ਸ੍ਰ.ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ 'ਚ ਦਾਖਲ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 22 ਜੁਲਾਈ 2021: (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ)::

ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਤ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।  ਸਵੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।  ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਗਏ।

ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਏਪੀਐਮਸੀ ਬਾਈਪਾਸ ਅਧਿਨਿਯਮ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਈ ਨੁਕਤੇ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।  ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੁੱਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੀਪਲਜ਼ ਵ੍ਹਿਪ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।  ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ।  ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਚ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਲਈ  ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।  ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਅੱਜ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ।  ਉਹ 80 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੇ ਕਿੱਲੋ ਭਾਰ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਪੀ ਅਤੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।  ਐਸਕੇਐਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਰਾਜ ਰਾਇਠਾ ਸੰਘਾ, ਸ੍ਰੀ ਟੀ.  ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਲਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਐਸ ਕੇ ਐਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਐਸ ਕੇ ਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੀ ਲੜਾਈ ਡੀ-ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਹੋਰਡੋਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ 2020 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।  

ਇਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਲਾਗੂ

ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ 

ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਲ: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 30 ਜੂਨ ਅਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ):: 

ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਘਿਰਿਆ ਜੀਐਸਟੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਰੋਸ ਵਖਾਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਾਕਆਊਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਿੱਧੀ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਕਸਾਰ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਟੈਕਸ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ 30 ਜੂਨ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਦੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਕਾਂਗਰਸ, ਅੰਨਾ ਡੀ ਐਮ ਕੇ, ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਤਿਵ੍ਰਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ 14 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ 30 ਜੂਨ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀ ਪੀ ਐਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀਤਾ ਯੈਚੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਗੂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀ ਪੀ ਐਮ ਦੇ ਆਗੂ ਡੀ. ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਜਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਓਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਗੂ ਮਲਿਕ ਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਗੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਪਰ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸੰਸਦ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਏ। ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1947 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, 1972 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਿਲਵਰ ਜੁਬਲੀ ਅਤੇ 1997 ਵਿੱਚ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਾਬਿਲ-ਏ-ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਵਖਾਵੇ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ‘ਕਾਹਲੀ’ ਨਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਤੇ ਇਕ ਥਾਈਂ ਰੇਲ ਵੀ ਰੋਕੀ ਗਈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਮਲਿਨਾਡੂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।