Showing posts with label Child Protection. Show all posts
Showing posts with label Child Protection. Show all posts

Saturday, June 10, 2023

ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ

ਆਓ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ 


ਲੁਧਿਆਣਾ: 10 ਜੂਨ 2023: (ਕਾਰਤਿਕਾ ਸਿੰਘ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ):: 

ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਓਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਮੁਕਤੀ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਭਵ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਨਿਕਲਣਗੇ। 

ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਫਲ ਰਹੇਗਾ ਇਸਦਾ ਕੁਝ ਕੁ ਸਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਲਚਲ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਫਰਕ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ  ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਢਾਬੇ ਅਤੇ ਟੀ ਸਟਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੇਂਜ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂਵਾਂ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਉਜਰਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਰ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਉਨ੍ਹਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਸਰ ਖੜੇ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ।  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਨਸਰ ਐਨ ਓ ਸੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਚਾਰ ਕੁ ਦਿਨ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿ ਕਿਓਂਕਿ ਇਸ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਹਨੇਰਾ ਪੰਧ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। 

ਏਨੀਆਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ, ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਰ ਯਕੀਨਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।  ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਘਟਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪਈ ਪਾਰ ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਬੌਣਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪੇਚੀਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਫਰਕ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਹੀ 
ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਰਭੀ ਮਲਿਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਸ਼ਮੀ ਸੈਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ  ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ  ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਕਬੂਲ ਸ਼ਾਇਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀ ਇਸ ਟੀਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜਿਸਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਉਸਦੀਆਂ ਲੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਈਆਂ। ਕਮਲਜੀਤ ਨੀਲੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਜਾਦੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਰਮਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਾਦੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਜੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਗੀਤ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਆਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਗੀਤ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਰਮਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਰਮਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਗੀਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿਠਾਸ ਅਤੇ ਤਰੰਨੁਮ ਭਰੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਛੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਮਗਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਵਿਚਲਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਗੁਣਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਤਲੇ ਜਿਹੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋਤ ਤੋਂ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ 5 ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ 9 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਈਏ। ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ਼ ਐਕਟ ਸਾਲ 2000 ਤਹਿਤ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਲਈ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਮਹਿੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਦੀਆਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
  
ਸ.ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੋਧਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਐਲੀਮੈਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ) ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਟੇਟ/ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡੀ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੀ.ਐਲ.ਵੀ ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ  ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ  ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਐਕਟ 1986 ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲਕ ਤੇ ਚਲਾਨ ਕਰਕੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਸਜਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੌਂਵੇਂ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਮੈਦੁਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਰ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਰਨਾ ਅਸਰਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ। 

ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਜਨ-ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ  ਹੋਏ ਬਲਾਗ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣੋ। ਜੋ ਵੀ ਰਕਮ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਹਰ ਹਫਤੇ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਲਈ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੋ। ਹੇਠਲੇ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Monday, October 24, 2016

ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਇਆ

 2016-10-24 18:36 GMT+05:30
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ
ਲੁਧਿਆਣਾ: 24 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ): 
ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁ ਚਰਚਿਤ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਵਾਲੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ  ਘੰਟੇ ਧੁੱਪੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ।  ਕਈ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ  ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਮ ਲੱਗ ਪਏ ਪਰਨੌਕਰੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਇਸੱਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਛਪੀਆਂ।  
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਸੁਕੇਸ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆ ਦੇ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆ ਖਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ ਸ੍ਰੀ ਰਵੀ ਭਗਤ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਦਸ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ  ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਰੁਕ ਸਕੇ।  ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।     ---------------