ਆਰਮੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ

HVKP on Saturday 16th May 2026 at 12:46 PM 

ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾ ਕੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਧੀਕੀ 

ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: 16 ਮਈ 2026: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ)::

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾ ਕੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਨਵੀਂ ਖੁੱਲਦੀ ਖਿੜਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਧੱਕਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਆਰਮੀ  ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਉਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਆਰਮੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਬਦ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸੰਸਥਾ ਕਲਾਪੀਠ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। 

ਕਲਾਪੀਠ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ-2008 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਅਤੇ  ਕੌਮੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਲਾਪੀਠ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਜਸਪਾਲ ਘਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ, ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਤੇਜ ਕੋਹਾਰਵਾਲਾ, ਪ੍ਰੋ. ਕੁਲਦੀਪ, ਰਾਜੀਵ ਖ਼ਿਆਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਸੁਖਦੇਵ ਭੱਟੀ ਅਤੇ ਹਰਮੀਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ The Punjab Learning of Punjabi and other Languages (Amendment)Act -2008 ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਰਮੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ (AWES) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ  ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇ  (Additional) ਵਜੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਸੰਦ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ NEP-2020 ਅਤੇ NCF ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲਚਕੀਲੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ,ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ “R3” ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਪਰ  ਆਰਮੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਬਦਲ  ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ 15 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। 

ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਕਲਪ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ   ਇਸ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ  ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ।

ਕਲਾਪੀਠ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਾਰੇ ਆਰਮੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ।ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਾਹਿਤਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਅ ਵਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੀਏ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੋਈ ਨਰੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।