ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲੀਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ

Saturday 30th April 2022 at 7:48 PM

 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ    

12ਵੀਂ  ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਇਹ ਪੁਸਤਕਾਂ 

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ//ਧਰਨਾ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਫ਼ਾਈਲ ਫੋਟੋ 

ਮੁਹਾਲੀ: 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022: (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ//ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਕਰੀਨ)::

ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ
ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ.ਯੋਗਰਾਜ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 12 ਵੀਂ ਸ੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲੀਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਾਦਿਤ 3 ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਸ੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਉਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ.ਯੋਗਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚਲੇ ਵਿਸਾ-ਵਸਤੂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਨ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੜਤਾਲ ਅਫਸਰ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ।ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਉਕਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚ ਸ. ਸਿਰਸਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਹਨਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲੁੜੀਂਦੀ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੋਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 3 ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸਕ ਸਾਮਲ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿਚ ਡਾ: ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, (ਲੇਖਕ) ‘ਮਾਡਰਨ ਏ.ਬੀ.ਸੀ ਆਫ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ‘, ਮਾਡਰਨ ਪਬਲਿਸਰਜ, ਜਲੰਧਰ, ਡਾ. ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ, (ਲੇਖਿਕਾ), ‘ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ‘ ਮਲਹੋਤਰਾ ਬੁੱਕ ਡਿਪੂ, ਜਲੰਧਰ, ਐਮ.ਐਸ. ਮਾਨ, (ਲੇਖਕ), ‘ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ‘, ਰਾਜ ਪਬਲਿਸਰਜ, ਜਲੰਧਰ ਸਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਅਫਸਰ ਵਲੋਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ 3 ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਉਨਾ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਪੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ। 

ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਸ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਦੇਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2017 ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸਨਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾ. ਏ.ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ‘ ਨਾਮੀ ਪੁਸਤਕ ਜੋ ਕਿ ਮੈਸ. ਪਰਦੀਪ ਪਬਲੀਕੇਸਨ, ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ/ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਮਲਹੋਤਰਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿਚਲੀ ਪਾਨ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਰੋਕਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।