ਡਿਊਟੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਪਰ ਤਨਖਾਹ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਦੋ ਵਰਗ 

ਲੁਧਿਆਣਾ: 11 ਅਕਤੂਬਰ 2021: (ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ)::

ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ, ਕੰਮ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇਸ ਵਰਗ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ। ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸਿਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜੋਂਦੀ। ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵੱਲ ਉਲਾਰ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਚਿਣਗ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਮਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਦਾਬੇ ਹੇਠ ਆਇਆ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤਬਸਰੇ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੇਗਾ? ਕੌਮੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕਿਓਂ ਚੁੱਪ ਹਨ? ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਓਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਿਓਂ ਹਨ?

74 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਇਆਂ। ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਵਨ ਬਣੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਕਤ ਵਾਲੀ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਦੇ ਬੇਫਿਕਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਨਿਸਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉੰਝ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਦਸ ਦਸ, ਬਾਰਾਂ ਬਾਰਾਂ, ਅਠਾਰਾਂ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੱਚੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੁਗੁਣੀ ਜਿਹੀ ਤਨਖਾਹ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਵੀ ਅਜੀਬ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਪੇਰੈਂਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਫ਼ੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਐਮ ਪੀ ਅਤੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖਾਲੀ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰੇ ਐਸ ਸੀ ਡੀ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖ਼ਿਰੀ ਹੀਲੇ ਵੱਜੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। 

ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿਲਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 48 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ 962 ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਰਜਾ  ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ  ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ  ਨੂੰ 53 ਹਜ਼ਾਰ 568 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜਾਨੇ ’ਚੋਂ ਜਦਕਿ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਨੂੰ 24 ਹਜ਼ਾਰ 763 ਰੁਪਏ (11600 ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਫੰਡ ਅਤੇ 10000 ਰੁਪਏ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇੰਨ-ਏਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ) ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਨ ਤੇ ਜੂਨ ਸਰਕਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਕੁੱਜੇ ਵਿਚ ਦੋ ਮੂੰਹਾਂ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਖਤਮ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ।  ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਕ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। 

ਅੱਜ ਵੀ ਐਸ ਸੀ ਡੀ  ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਮਾਨਸਾ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੋ ਵਿਵੇਕ ਅਤੇ ਈਸਟ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋ ਨਿਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਦਿਨੇਸ਼  ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 18 -20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਸੂਬੇ ਦੇ 48 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ 962 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੈੱਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2002 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਚ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੈੱਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟ ਟਾਇਮ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਹੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਸਮਝਾਏ .ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ .

ਸਾਲ 2005 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਗੈੱਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪੰਰਤ 175 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 7000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਹੈ?

ਸਾਲ 2011 ਚ ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਗੈੱਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ 11600 ਰੁਪਏ ਪੀ.ਟੀ.ਏ ਫੰਡ ਅਤੇ 10000 ਰੁਪਏ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇੰਨ ਏਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇੰਨ ਏਡ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ 24000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ 250 ਦੇ  ਕਰੀਬ ਪਾਰਟ ਟਾਇਮ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਚੋਂ 53568 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਜ਼ਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟ ਟਾਇਮ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈੱਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੈੱਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਰਾਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਜੇ ਚ ਦੋ ਮੂੰਹ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਗੈੱਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਅੱਜ ਤੱਕ ਧੁੰਦਲਾ ਹੈ। 

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਗੈੱਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਕਿਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕਠੇ ਕੀਤੇ ਪੀ.ਟੀ.ਏ ਫੰਡਾਂ ਚੋ ਇਹਨਾਂ ਲੈਕਚਰਾਰਾ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 962 ਗੈੱਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਪਾਰਟ ਟਾਇਮ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 53568 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਟੀ.ਏ ਫੰਡ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।