ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਸਕਦੈ?

Thursday: 8th July 2021 at 12:27 PM

ਇਹ ਸੁਆਲ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਰੁਸਤ 

ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਨੇ ਨਕਸਲੀ ਧੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ
ਉਠਾਇਆ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਸੁਆਲ 

**ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਚੜੂੰਨੀ, ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਫੂਲ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹਨ**

** ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਬਗਾਬਤ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਇਨਕਲਾਬ , ਜ਼ਮੀਨ ਹਲਵਾਹਕ ਦੀ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ, ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ ** 

**ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਸਾਲੇ "ਜਨਤਕ ਲੀਹ" ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜਾ ਅੰਕ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਪਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ** 

** ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ “ ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਟ” ਸੱਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ।  ** 

** ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਮੱਤ-ਭੇਦ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ੇ ਹਨ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਹਕੀਕੀ ਵੀ ਹਨ **

** ਪਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਹ ਸੋਚ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੀ, ਬਚਾਓਵਾਦੀ ਤੇ ਮਨਮੁੱਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਟ , ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਖੜਨ ਵਰਗੀਆਂ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਖੇਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਇਸ  ਬਾਰੇ “ਸੰਵਾਦ” ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ **

** ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪ੍ਰੇਤ ਛਾਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਇਕ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਧਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ “ਨਾ ਖੇਡਣਾ ਨਾ ਖੇਡਣ ਦੇਣਾ “ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਨਕਸਲੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ “ ਜਨਤਕ ਲੀਹ” ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਦਲਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਡ ਹੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ** 

**ਕੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਰਾਹ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਨਿਰਾਰਥਕ ਹੈ?**

ਚੋਣਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ-ਭਾਗ  ’ਤੇ ਕਾਬਜ  ਜੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸ਼ਰੀਕਾ ਭੇੜ ਹਨ ਤੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੀ ਗੱਦੀ  ’ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਇਸ ਸੋਝੀ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ’ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿਆਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸੋਮਿਆਂ  ’ਤੇ ਏਥੋਂ ਦੀਆਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਕਬਜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਰਾਜ-ਭਾਗ  ’ਚ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਦਾ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣਾ ਫਜੂਲ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ  ’ਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਤਬਕਾਤੀ ਏਕਤਾ  ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਗੋਤਾਂ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ  ’ਚ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੀਡਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੌਰੀ ਕਾਰਜ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਹੜੇ  ’ਚ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ।

(ਸੁਰਖ਼ ਲੀਹ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਅੰਕ ਵਿਚੋਂ)

ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਰਾਹ ਅਤੇ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹੈ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਪਹਿਰਾ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ। --medialink32@gmail.com