Thursday, July 22, 2021

ਸਾਈਬਰ ਸਪੇਸ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹੈ ਸਾਈਬਰ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

 20-July, 2021 15:07 IST

ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਦਦ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 20 ਜੁਲਾਈ 2021 (ਪੀਆਈਬੀ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ)::

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਕਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਚਾਨਕ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵਾਲਾ ਖਾਤਾ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁਣ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਲੱਗ ਮਹਿਕਮੇ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਸਪੇਸ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੁ਼ਰਮਾਂ ਸਮੇਤ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 7ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ "ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ" ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ । ਸੂਬੇ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਈਬਰ ਜੁ਼ਰਮਾਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ , ਭਾਲ ਕਰਨ , ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਐੱਲ ਈ ਏਜ਼ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਸਚੇ ਹੀ  ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। 

ਮਿਸਾਲ ਵੱਜੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਵੁਮਨ ਐਂਡ ਚਿਲਡਰਨ (ਸੀ ਸੀ ਪੀ ਡਬਲਯੁ ਸੀ) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਕੰਮ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ , ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸਾਈਬਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 18 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਕੰਮ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਜੁਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ, ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ/ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ / ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰਜ਼/ਅਦਾਲਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ , ਸਾਈਬਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਨ ਈ ਏਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਵੀ www.cybercrime.gov.in ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਈਬਰ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਈਬਰ ਸਿ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 155260 ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਫਾਇਨਾਂਸਿ਼ਅਲ ਸਾਈਬਰ ਫਰੋਡ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਮੋਡਿਊਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਬਰ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਨੂੰ ਕਢਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਥਿਊਰੀਆਂ ਵੀ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸੰਭਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਓਟੀਪੀ ਵਗੈਰਾ ਜਣੇ ਖਣੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੇ ਜਾਣ। 

*******************

ਆਰ ਕੇ / ਪੀ ਕੇ / ਡੀ ਡੀ ਡੀ / ਏ ਵਾਈ / 350

No comments: