ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ ਢਾਬਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਟੈਂਡ

Wednesday: 23rd June 2021 at 6:11 PM

 ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ ਦੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 23 ਜੂਨ 2021: (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ)::

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।  ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 3 ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਸ ਨੇ ਅਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹਨ, ਲੋਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਖੌਤੀ "ਸੁਧਾਰਾਂ" ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ  ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।  ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ "ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ" ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਯਤਨ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ 'ਸਿੱਖਿਆ' ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ, ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਚਾਲਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਨਖੜ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਡੂਨੀ, ਹਨਨ ਮੌਲਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ 'ਕੱਕਾ ਜੀ', ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਤਾਕਤ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਸਿੰਘੂ/ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ 'ਗੋਲਡਨ-ਹੱਟ' ਢਾਬਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕੱਟੜ ਸਮਰਥਕ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ,  ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਢਾਬੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ-ਆਮਦਨੀ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੋਰ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।  ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਣ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੇ। 

ਅੱਜ ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ ਢਾਬਾ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਉੱਪਰ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਸੰਕੇਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਜਾਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਹੱਲ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਖਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ - ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।”

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਣਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ-ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਏਆਈਕੇਕੇਐਮੈਸ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਘਣਸਾ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਬੀਕੇਯੂ-ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਮੁਜੱਫਰਨਗਰ ਅਤੇ ਮੇਰਠ ਅਤੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਜੀਪੁਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਤਨਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੇਰੁਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 150 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। 

ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ 'ਖੇਤੀ ਬਚਾਓ-ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ' ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ।