ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ

14th January 2021 at 2:13 PM

     ਲੇਖਕ: ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੂੰਝਣ                                                ਅਨੁਵਾਦ: ਐੱਮ ਐੱਸ ਭਾਟੀਆ       

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ  ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ   ਨੂੰ  ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਤਾਂ  ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦੀ ਸੀਮਾਂ ਨੂੰ  ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਹ ਦਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ  ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 1991 ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ  ਦੂਰ  ਕਰਕੇ , ਭਾਰਤ ਨੂੰ  ਇੱਕ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਨ ਲਈ  ਖੁੱਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ।

 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਡੂੰਘੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ( ਐਮਐਸਪੀ) ਖੋਹ ਲਵੇਗੀ । ਨਵੇਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ  ਕੀਮਤਾਂ  ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ   ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਗਸਤ 2020 ਤੋਂ  ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ । 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ  ਖੇਤੀਬਾੜੀ  ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ  ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ  ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਠਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ  ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ  ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਪਰ ਉਹ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ,ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ , ਸੜਕਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ , ਰੇਤ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਰੱਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ,ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰੋਕਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਥੇ  ਕਿਉਂਕਿ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ  ਸਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਥਾਨਕ ਜੇਲ ਬਣਾਏਗੀ।ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ  ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਕ  ਹਨ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ  ਅਨੁਸਾਰ,ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ ਉਹ ਝਗੜੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਧਾਰਾਵਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਿਲਾ  ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ  ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪਛਾਣ (ਪੈਨ ਕਾਰਡ) ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਛਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ  ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਕਿਸਾਨ  ਇਸ ਗਲੋਂ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ  ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਉੱਪਜ ਦੀ  ਕੀਮਤ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ  ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ  ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਖੋੰ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ  ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਡਰ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਨੇ 2006 ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਅੱਧੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ’60 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੌਰਾਨ ਐਮ ਐਸ ਪੀ   ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ।  

ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ  ਜਾਵੇ।ਜਿਸ ਤਰਾਂ  ਸੰਸਦ ਵਿਚ  ਕਾਨੂੰਨ  ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।  ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ  ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਹੱਦ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ  ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਯਾਨੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਅਵਾਜ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ । ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ  ਲਗਾਤਾਰ  ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ  ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ' ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ  ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਏਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ  ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ  ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।  ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ  ਦੇ ਡਰ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। 2014 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜਬਾਗ ਦਿਖਾ ਕੇ  ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ  ਫ਼ਤਵਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ।

ਉਸਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਲਿਆਏਗੀ, ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ,  ਭਾਰਤ ਨੂੰ  ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰਾ  ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ  ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਉਸਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ  ਗਿਰਾਵਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ । ਮਾਰਚ 2020 ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਈ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ  ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਆਰਥਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ।

ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕਤਾ  ਅਜੇ ਵੀ  ਉੱਭਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ  ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ  ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ  ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ   ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ  ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਅਜੇ ਮੁਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪਖੋਂ ਵਿਹੂਣਾ  ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ।

 ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ  ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹਨ। ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ  ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ  ਬੇਲੋੜਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੋਹਰੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ  ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ  ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਜੋਂ ਲੇਬਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ  ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼  ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ  ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੀ.ਏ.ਏ. (ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੋਧ ਐਕਟ) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ  ਰਣਨੀਤੀ ਸਫਲ ਰਹੀ ; ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 2019 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੀਆਂ।

ਹੁਣ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬੀ (ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ  ਆਪਣੇ  ਹੋਛੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ,ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ  ਦੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਹਮਲਾਵਰ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਲੌਤਾ ਸੂਬਾ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਮੋਦੀ  ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ  ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂਬਰ ਸੰਸਦ  ਭੇਜੇ। ਕਿਸਾਨਾ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸਫਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ  ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹਮਲਾਵਰ ਹੀ ਨਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਰਣਨੀਤਕ  ਹੈ । ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਆਮ ਜਨਤਾ  ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ।  ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ   ਕੋਲ  ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ  ਅਤੇ ਸਹੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ  ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ  ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ  । 

ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਾਇ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਲੋਂ  ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ  ਇੰਨਸਾਫ  ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।  ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ  ਲਟਕਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ  ਜੱਜ ਚਿੰਤਤ ਸਨ। ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱਤਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜੱਜ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ।  ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਾਲਾਬੰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370, ਸੀਏਏ, ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ, ਚੋਣ ਬਾਂਡ, ਵੋਟਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ (ਵੀਵੀਪੀਟੀ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਰਾਫੇਲ ਜੇਟ ਘੁਟਾਲਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਲੋਇਆ ਕਤਲ  ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਕਿਉਕਿ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਭ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾਅ ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਪਣੀ ਚਮਕ ਗੁਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਡਿੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ  ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੁਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ, ਭਾਵ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਆਰਪੀ) ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ  ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਭਾਵ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕੁੱਲ  ਲਾਗਤ, ਅਤੇ ਲਾਭ ਜਮਾਂ ਕਰਕੇ  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਹੈ।ਐਮਆਰਪੀ ਉਹ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣਗੇ।

ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ  ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ; ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਣਕ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਹੈ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ  ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਲਈ ਐਮਆਰਪੀ ਲਗਭਗ 40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਹੈ ਜਿਸਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ- ਐਮਐਸਪੀ  ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 100% ਦਾ  ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅੰਤਰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ (ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਕ) ਹੈ ਕੀਮਤ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ; ਲਾਭਪਾਤਰ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ-ਨਿਰਮਾਤਾ, ਵਿਤਰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਸਮੇਤ।  ਤਰਕ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਉਤਪਾਦਕ (ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ) ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੇ ਇੰਨਪੁੱਟ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਵਿੱਚ ਹੈ- ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ।

ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ  ਪਾਣੀ ਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਪੱਧਰ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਦੁਗਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਹਨ  ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰਾ  ਹੈ, ਨੇ  ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ 2006 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ  ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਇੰਨਪੁੱਟ ਖਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ 50% ਦੇ ਨਾਲ ਐਮਐਸਪੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ  ਦਿਖਾਈ ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ‘90 ਵਿਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2010 ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ  । ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਵਧੀਕ  ਗ੍ਰਾਹਕ ਸੇਵਾ  ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਘਟਨਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਵਧੀਆ  ਗ੍ਰਾਹਕ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੋਵਾਂ  ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵਿੱਚ  ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ  ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਲਿਆਵੇਗਾ।

ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ  ਹਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ  ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ  ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੈੜੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ  ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁਲ ਰੁਜਗਾਰ  ਦਾ ਲਗਭਗ 70% ਹਨ ਲਈ  ਇਕ “ਸੂਟ-ਬੂਟ ਦੀ  ਸਰਕਾਰ" ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ।

ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ  ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ  ਹੋਵੇ। ਸਭ ਲਈ ਵਿਕਾਸ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਭਰੋਸਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੜੀ, ਜੋ  ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤੋੜੀ ਗਈ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਜਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ), ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ ।ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਤੀ  ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਅਤੇ  ਕਿਸਾਨਾਂ  ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਤੇ ਤਕਲੀਫ਼  ਨੂੰ ਭਾਂਪੇ। ਲੋਕਾਂ  ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ  ਲਈ  ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।

ਇਹ ਲੇਖ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੂੰਝਣ, ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰਮੇਲ ਹੂੰਝਣ, ਪਿੰਡ ਪੰਧੇਰ ਖੇੜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ  ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ  ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ  9988491002 'ਤੇ  ਸੰਪਰਕ  ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।