ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ

 ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਥਰਕ ਅਤੇ ਕੱਖੋਂ  ਹੋਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ 

ਲੁਧਿਆਣਾ: 18 ਦਸੰਬਰ 2020: (ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ)::  

ਗੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਮਗਰੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਉੱਚੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਹੋਵੇ-ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਣ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੋਰਮ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਹੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ-ਸ੍ਰ. ਰਣਜੋਧ ਸਿੰਘ,  ਉੱਘੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ-ਤਰਸੇਮ ਬਾਹੀਆ, ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜੁੱਟੇ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ-ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਨੇੜਿਉਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ-ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ-ਡਾ. ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ-ਡਾ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਦੀ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਚਾਨਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 

ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੋਰਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ , ਉਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲੋਕ –ਵਿਰੋਧੀ, ਗਰੀਬ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੋਰਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸਨ ਤਾਂ ਦਰਜਨਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ  ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਹਿਤਾਇਸ਼ੀ ਬਣ ਸਕ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸਿੱਖਿਆ  ਨੀਤੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਿਸਟਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਸਟਰ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਪੈਸਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ  ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਰਸੇਮ ਬਾਹੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਫੋਰਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਸਾਰੂ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਸੀ।

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਇਕ ਮਦ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੀਆ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆ ਕਰ ਜਾਣਗੀਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸੈਕੜੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋਣ  ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਉੱਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਗੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। 

ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਦ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਟਾਨਾਮਸ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ।

ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਦ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕਹਿਰੀ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀ.ਐੱਡ ਆਧਿਕਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਕ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਡਿਡ ਅਤੇ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਅਣ-ੲਡਿਡ ਪੋਸਟਥ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਫੀਲੇਟਿਡ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਜ਼ ਸਕਿਉਰਟੀ ਸਰਵਿਸ, ਐਕਟ 1974 ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ 1974 ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਸਕਿਉਰਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2007 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛੱਤਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਭਰਤੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬੀ  ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸੀ। ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ, ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆਂ ਹੌਸਲਾ-ਅਫਜ਼ਾਈ ਵਾਲਾ ਸੀ। 

ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੋਰਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਫੋਰਮ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਰਮ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪਾ ਹੈ। ਫੋਰਮ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ।  ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫੋਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਫੋਰਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ   ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ 2010 ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪ-ਦੰਡਾਂ ਨੂੰ, ਅਧਿਆਪਨ ਨੂੰ, ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ, ਖੋਜ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 30 ਤੋਂ ਵਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।  ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੋਰਮ , ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆ ਚੋਣਾਂ ਜੋ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਫੋਰਮ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਇਸ ਚਾਸਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।  ਇਹ ਫੋਰਮ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ, ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ।