ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਿਖਤ

31st  October 2020 at 2:16 PM

 ਮੁੱਦਤੇਂ ਗੁਜ਼ਰੀਂ ਹੈਂ ਰੰਜੋ ਗ਼ਮ ਸਹਿਤੇ ਹੂਏ, ਅਬ ਸ਼ਰਮ ਸੀ ਆਤੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਕੋ ਮੁਲਕ ਕਹਿਤੇ ਹੂਏ 

ਪੰਜ ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕੋਲਾਜ 

ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਣਵੰਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਇਕ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪ੍ਰਿਅ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਸੀ, ‘ਸਾਰੇ ਜਹਾਂ ਦੇ ਅੱਛਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਂ ਹਮਾਰਾ, ਹਮ ਬੁਲਬੁਲੇ ਹੈਂ ਇਸ ਕੀ ਯੇ ਗੁਲਿਸਤਾਂ ਹਮਾਰਾ’। ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਨਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ

ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਅਰ ਐਸਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਰ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ‘ਮੁੱਦਤੇਂ ਗੁਜ਼ਰੀਂ ਹੈਂ ਰੰਜੋ-ਗਮ ਸਹਿਤੇ ਹੂਏ, ਅਬ ਸ਼ਰਮ ਸੀ ਆਤੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਕੋ ਮੁਲਕ ਕਹਿਤੇ ਹੂਏ’। ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਤਵਾ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਮਹੌਲ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟਗਿਤੀਆਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਤਰਾਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਵਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਨਤਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਨਪੜਤਾ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿਚ ਧੱਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁ ਝਾਕੀਆਂ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ--

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਝਲਕਾਂ

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਿ ਵੀਹ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ੯੪ ਕਰੋੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। 

ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਸਫਾਈ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 58 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਵਿਚ ਵੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰੀਰਕ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਟੈਸਟ ਬਿਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਨੇ, ਓਵਰਹਾਲ ਜਾਂ ਮਾਸਕ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਲੇ ਵਿਚੋਂ ਗੰਦ ਕੱਢਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਤਾਂ ਡਿਗਰੀ ਯਾਫਤਾ ਨੋਜਵਾਨ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੀ ਏ ਜਾਂ ਬੀ ਐਡ ਤਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਯੂ ਪੀ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਐਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ ਪੀ ਐਚ ਡੀ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਸਨ। ਜਦ ਕਿ ਬੀ ਏ, ਬੀ ਟੈਕ ਅਤੇ ਬੀ ਐਸ ਸੀ ਪਾਸ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। 

ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹੱਥੀਂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਸ਼

ਸੰਨ 1947 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਗਈ ਗੁਜ਼ਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਬਾਨੀਆਂ, ਅੰਡਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹੱਥੀਂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆਂ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ—

• ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ 33 ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਕੀ ਨਹੀਂ।

• ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ੫ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਵਿਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।

• ਇੰਦਰਾਂਗਾਧੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਵਿਚ 66 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਵਿਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।

• ਮੁਰਾਰਜੀ ਡਿਸਾਈ ਦੇ ਵੇਲੇ 9 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਵਿਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।

• ਵਿਸ਼ਵਾਨਾਥ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਵਿਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।

• ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵੇਲੇ 16 ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਵਿਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 

• ਐਚ ਡੀ ਗੌਡਵਾ ਵੇਲੇ 3 ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵਿਕੀ ਨਹੀਂ।

• ਨਰਸਿਮਾ ਰਾਓ ਵੇਲੇ 14 ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਵਿਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।

• ਅਟੱਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 17 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰੀ ਬਾਜਪਾ ਨੇ 7 ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ। 

• ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਕੰਪਨਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 3 ਵਿਕੀਆਂ।

• ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ  ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ 23 ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੇਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਬਹਿਨੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੀਬ ਸੀ"। ਇਹ ਕੈਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਸੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਕਦੀ ਚਾਹ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਸੀ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਘਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੁਤਵ ਦੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਿਰ "ਤੇ  ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਾਕਾ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ- ਡਾ: ਕੇ. ਐਲ. ਗਰਗ

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ, ਉਲਾਰ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਪੰਜਬ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਬਰੂਦ ਦੇ ਢੇਰ "ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਲਘਦੀ ਅੱਗ ਹੁਣ ਭਾਂਬੜ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਇੱਕ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾ: ਕੇ ਐਲ ਗਰਗ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਹੋਣੀ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ—

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਬਚੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਧੱਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆ ਗਈ, ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਵਿਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਕਟ ਬਣਿਆਂ ਅਤੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਦੋਂ ਤਕ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਿਲਵਾੜ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਓਂਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਰੋਹ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। 

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸੂਚੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰੰਸੀ, ਰੇਲਵੇ,ਡਾਕ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਦੇਸ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਉਹ ਮਹਿਕਮੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਤੀਜੀ ਸੂਚੀ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਹੇਠ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ੧੪ਵੀਂ ਮੱਦ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸੇ ਸੂਚੀ ਦੀ 28ਵੀਂ ਮੱਦ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ,ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਮਹਕਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਹੇਠ ਲੈ ਲਏ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਕਦੀ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਇਸੰਸ ਅਤੇ ‘ਆਰ.ਸੀ’ ਆਦਿ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਿਤਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਹੇਠ ਕਰ ਲਏ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਨਾਮ "ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਖੇਤੀ ਬਾਕੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਕਬਜੇ ਵਿਚ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।  

ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਾਲਸਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਹਥਿਆ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ "ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਲਾਲਚ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਫੰਡ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਸੰਨ 1947 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਿਥ ਕੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ।   

ਬੇਸ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਵਿੱਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਕਮਿਊਨਲ ਅਵਾਰਡ ਤਹਿਤ 3 ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਉਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ । ਜਦੋਂ ਭਸ਼ਾਈ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 14 ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ (ਪੰਜਾਬੀਆਂ) ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿਨਾ ਲੜਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਗੋਭਾ ਸੂਬਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। 

16 ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਮਗਰੋਂ ਲੰਗੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਲਏ ਗਏ। ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ । ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਬੜਾ ਟੁੱਟਾ ਫੁੱਟਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਜੋ ਕਿ ਬਣਿਆ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੀ, ਥੀਨ ਡੈਮ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਣਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਵਾਲਾ ਡੈਮ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਣਨਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੇ ਵੀ "ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ" ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਬਜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਹੌਰ ਵਿਚ ਸੀ ਭਾਵ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੀ ਉਸ "ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਬਜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੇਟਰੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਕਾਂਗੜਾ ਅਤੇ ਊਨਾ ਵਗੈਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਏ । ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਰਸਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਾਗੜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉੱਪ ਬੋਲੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੈਥਲ ਅਤੇ ਪੱਤਣਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਰਵਾਣਾ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਥੇ ਕਿ ਬਾਂਗੜੂ ਨਾਮ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉੱਪ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ।

ਲੰਗੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਦੇ ਬੂਥੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਸੰਨ 1975 ਵਿਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੰਦਰਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਤਾਂ 19 ਮਹੀਨੇ ਸਿੱਖਾਂ (ਪੰਜਾਬੀਆਂ) ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ । ਅਕਾਲੀ ਦਲ 19 ਮਹੀਨੇ ਹਰ ਦਿਨ 5 ਬੰਦੇ ਜਿਹਲ ਵਿਚ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹਲਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਦ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਏਨਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਣਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਸਮਝਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਾਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਹਲਣੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਖੋਹਲਣੀ ਹੈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਅਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਘਰ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਰਵਈਆ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਵਿਹਾਰਕ ਜਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਓਂਕਿ ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਖਬਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ । 

ਹੁਣ ਅੱਤ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 55% ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਪਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਆਖਰੀ ਹੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ 63 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕੀਮਤ 20 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪਾਣੀ 63 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬੋਤਲ 45 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨੋਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹੱਥ ਕੰਡਾ ਵਰਤੇਗੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਭ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਇਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਠੀਕ ਏਹੋ ਜਿਹਾ ਰਵਈਆ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਅਗਾਊਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਬਹਿੰਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਧੱਬਾ ਹਨ।

ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਜਾਗ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਭਰੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਸੂਰਜ ਉਦੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਮੁੜ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਸਾਕਾ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਹਨ।