21st March 2020 at 09:46 AM
ਪੜਾਅ ਪੜਾਅ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਇਕ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜਿਸ਼
ਲੇਖਕ ਜੰਗ ਸਿੰਘ |
ਜਦੋਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਅਜਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕਿਆਂ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਂ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ 80% ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੱਕੇ ਵੀ ਇਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਲੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹਾਦਰ, ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਦੱਸ ਕੇ ਇਨਾਂ ਤੇ ਕਰੜ੍ਹੀ ਨਿਗਾ ਰਖੇੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਦੁੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਅਨਆਇ ਇਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਇਕ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੁੂਬੇ ਬਣਾ ਦਿਤੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਸੁੂਬਾ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਤਸ਼ਦੱਦ ਵੀ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਵਿਚਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਖੋਹ ਲਏ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੋਹ ਲਈ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸੱਤ ਦਰਿਆ ਚਲਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੀ ਉਸੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਇਕ ‘ਸੂਬੀ’ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਦਨੀਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਝੱਲਕਦੀ ਨਜਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕਲਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਜੋ ਬੋਲਦੇ, ਰੋਂਦੇ, ਹਸਦੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੈਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁੱਤਰ ‘ਹਿੰਦੂ’ ਹੀ ਸਨ ਜੋ ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਧੀਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿਚ ਵਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਮੁਨੱਕਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ‘ਹਿੰਦੀ’ ਲਿਖਾ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮੁਦਈਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪੱਚੀ ਸਾਲ ਰਾਜ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਭਿਆਲੀ ਪਾਈ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਸਿਰਫ ਗੱਦੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਨਾ ਮੁਆਫੀ ਯੋਗ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਥੇ ‘ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ , ਨਾਰਨੌਲ (ਹਰਿਆਣਾ ) ਤੇ ਕਿਥੇ ਲਾਹੌਲ ਸਪਿਤੀ (ਹਿਮਾਚਲ) ਤਕ ਇਸ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤੇ 'ਪੰਜਾਬ' ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂ ਦੂੁਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਮੁਦੱਈਆਂ ਨੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੱਕਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦੱਲ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਮੁਦੱਈ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀ ਸੀ ਥੱਕਦੀ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ‘ਪੰਜਾਬੀ’ ਲੱਗ ਭਗ ਗਾਇਬ ਹੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 90% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ , ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਈ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਕਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੰਦੀ ਪੜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਘੁਸੇੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਲਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੀ ਟੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੋਣ ਉਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ੍ਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਗਲਤ ਲਿਖੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀ ਦਫਤਰਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਗੇ ਬੋਰਡ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਗੇ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ‘ਬਸ ਲੇ ਬਾਈ’ ‘ਟਰੱਕ ਲੇ ਬਾਈ’ ਆਦਿ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲਿਖੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਆਖਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਿਖੇ ਇਹ ਬੋਰਡ ਕਿਹੜੀ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ’ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਲੇਖਕ ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੀ ਡਬਲਿਯੂ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਵਲ ਦੁਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂੁਦ ਅਗੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ‘ਗੋਲੀ’ ਦੀ ‘ਗੋਲੀ ‘ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾੜੇ ਰੁਝਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ’ ਤੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ’ ਨੂੰ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੇੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ 'ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ' ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜੇ ਕਰ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਫਤਰਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸਿੱਖਰਾਂ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੁਹਿਰਦ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫੇੈਸਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। -ਮੋਬਾਈਲ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ:94170-95965
No comments:
Post a Comment