ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ//ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਮੁਖਰਜੀ

Posted On: 19 DEC 2019 5:40PM

ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਅਸਾਮ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜਸ (ਐੱਨਆਰਸੀ) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਬਾਰੇ ਸਰੋਕਾਰ ਜਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਲਿਕ ਨਾਗਰਿਕ ਅੰਤਿਮ ਐੱਨਆਰਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।

ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰੋਕਾਰ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਆਰਸੀ ਜੱਦੀ ਅਸਾਮੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ (ਸੀਏਬੀ) ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਏਜੰਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਾਮ ਰਾਜ ਦੇ ਜੱਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਬਿਲ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨੀ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਤਾੜਨਾ ਕਾਰਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਣਗੇ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ- ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ, ਪਾਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਰਾਜ-ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਦਸਲੂਕੀ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤਾੜਨਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ।

12ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰੋਆਸਟ੍ਰੀਅਨ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਲੋਕ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੁੱਧ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਆਏ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਾਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਉਦਾਰਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿੱਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰ ਕੇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਲਾਭਾਰਥੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ ਭੱਜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਇੱਧਰ ਭੱਜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅਪਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਹਿਲੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਗ਼ੈਰ- ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਪਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਟੀਚਾਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਡਰ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੂਰਖਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋਖ਼ਿਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇਗੀ।

ਕਈ ਗ਼ੈਰ ਜਾਣਕਾਰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਭਰਮ ਫੈਲਾਏ ਹਨ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਾਮ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੈ।

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ (ਸੀਏਬੀ) ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ (ਸੁਝਾਅ) ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਉਹ ਅਧਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਐੱਨਆਰਸੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ, 1971 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਕਟ ਆਫ ਮਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਰੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਲੋਚਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਐੱਨਆਰਸੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਜਾਤੀਗਤ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ।

ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ 28% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 8% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ’ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਾਈਰਕੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਤਾੜਨਾ ਦੀ ਘਟੀ ਹੋਈ ਦਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਰਵਾਸ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਆਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਕਾਰਨ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹਫੜਾ- ਦਫੜੀ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ।

ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਤੱਵ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਆਗਤ ਕਰੀਏ, ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਈਏ। ਇਹ ਕਰਤੱਵ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟਾਂ(ਰਾਜਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਕੋਮੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।

 ********** 

*ਲੇਖਕ ਰਿਟਾਇਰ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ (ਆਈਪੀਐੱਸ) ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ।