Jul 10, 2019, 4:20 PM
ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾਮੁੱਖੀ ਸਿਖ਼ਲਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਲੁਧਿਆਣਾ: 10 ਜੁਲਾਈ 2019: (ਕਾਰਤਿਕਾ ਸਿੰਘ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ)::
ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੇਹਲਾਂ ਵਿਚਲੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਜੇਹਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਹਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੁਝ ਇਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਹਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜੇਹਲਾਂ ਵਿਚਲੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਵਿਛ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਉੱਥੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਉਸਾਰੂ ਅਸਰ ਪਏਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ ਸਮੇਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਜੇਹਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਨੇ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਹਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾਮੁੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸਾਰੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰ ਘਰਾਂ (ਜੇਹਲਾਂ) ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਥੋਂ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਣ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਰੋਜ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਹੁ-ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜ ਰਿਸ਼ੀ ਨਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸ੍ਰ. ਐੱਮ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾਮੁੱਖੀ ਸਿਖ਼ਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਕਿੱਤਾਮੁੱਖੀ ਸਿਖ਼ਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਜੋ ਜੇਹਲ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡੀਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਜਾਂ ਮੋਟੀਵੇਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਜੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ।
ਸ੍ਰੀ ਸਰੋਜ ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਜੇਲ ਦੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜੇਹਲ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣ। ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੀਜ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਆਦਿ ਉਗਾ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਰੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਸਕਣ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿੱਤਾਮੁੱਖੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੁਚੱਜੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜੇਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸ੍ਰ. ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ ਨੇ ਜੇਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਫ਼ਰੀ, ਹੋਰ ਸਬ ਜੇਹਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ, ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਆਦਿ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਰੋਜ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਸ੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਲਾਂਬਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦੀਪਕ ਪਾਰਿਕ, ਜ਼ਿਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਅਬਰੋਲ, ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਤਰਸੇਮ ਚੰਦ, ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਲੁਧਿਆਣਾ (ਪੂਰਬੀ) ਸ੍ਰ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਐੱਸ. ਪੀ. (ਐੱਚ) ਖੰਨਾ ਸ੍ਰ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੀਖੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
No comments:
Post a Comment