Posted On: 04 JUL 2019 5:15PM by PIB Chandigarh
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ 2018-19 ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ 2018-19 ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ-
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 4 ਜੁਲਾਈ 2019: (ਪੀਆਈਬੀ)::
ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਰਤਨ- ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਾਹਕ ਹੈ।
ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਦੇ ਮਾਰਗ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਆਖਰੀ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ।
2024-25 ਤੱਕ ਪੰਜ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ 8 % ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਸਤਵਿਕ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੈ।
ਬੱਚਤ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਨੁਕੂਲ ਜਨ ਅੰਕਡ਼ਾ ਪਡ਼ਾਅ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਸਮਰਥਿਤ ‘ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੱਕਰ'।
ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼-ਮੰਗ, ਸਮਰੱਥਾ, ਕਿਰਤ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਰਚਨਾਤਮਕ ਖੰਡਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਾਹਕ।
ਸਮੀਖਿਆ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਜਾਂ ਅਨੈਤਿਕ ਚੱਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੰਪਰਾਗਤ ਐਂਗਲੋ-ਸੈਕਸੋਨ (Anglo-Saxon)ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਹੋਣਾ।
ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਥਾਪਤ ਨੈਤਿਕ ਚੱਕਰ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ-
ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵਸਤੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ।
ਨੀਤੀ ਤਾਲਮੇਲ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ।
ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਵਹਾਰ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।
ਅਧਿਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦੇਣਾ।
ਪੂੰਜੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਜ਼ੋਖਿਮ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ।
ਰੋਬੋਟ ਨਹੀਂ, ਅਸਲੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀ: ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।
ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਰੋਬੋਟ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਅਸਲੀ ਜਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ।
ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਲਈ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਗਿਆਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ।
ਡਿਫਾਲਟ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ।
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ।
ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਲੋਡ਼ੀਂਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ।
ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪਡ਼੍ਹਾਓ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ (ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧਨਲਕਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਵਿਜੈਲਕਸ਼ਮੀ)
ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਭਾਰਤ
ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ 'ਗਿਵ ਇੱਟ ਅੱਪ' ਤੋਂ 'ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਦ ਸਬਸਿਡੀ'
ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਟੈਕਸ ਅਨੁਪਾਲਣ।
ਬੌਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੋਸ਼ਣ: ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ-
ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਅਧਿਕ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਲਈ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜੁਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਸ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 100 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਾਰਜ ਬਲ ਵਾਲੀਆਂ ਬੌਣੀਆਂ ਯਾਨੀ ਛੋਟੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਠਿਤ ਫਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਹੈ।
ਛੋਟੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 14 % ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ 8% ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।
100 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 15% ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 75% ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ 90% ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।
ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ।
ਸਾਰੇ ਅਕਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਲੋਡ਼ੀਂਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਮਾਪਨ ਕਲੋਜ਼।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਧਿਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ।
ਅਧਿਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਵਾਹ ਲਈ।ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਖੇਤਰ ਕਰਜਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਡ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ।
ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ, ਖਾਨਪਾਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਅਧਿਕ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਜਿਹੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਆਫ ਦ ਪੀਪੁਲ, ਬਾਇ ਦ ਪੀਪੁਲ, ਫਾਰ ਦ ਪੀਪੁਲ' ਡਾਟਾ
ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਤਮ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦਾ ਡਾਟਾ ਖਪਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਡਵਾਂਸਜ਼ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅਧਿਕ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਟਾ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਨਿਜਤਾ ਦੇ ਕਾਨੂਨੀ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਖੇ ਅਲੱਗ ਡਾਟਾਸੈੱਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਤਸਯ ਨਯਾਯ (ਮਛਲੀ ਨਿਆਂ) (Matsyanyaya) ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ: ਨਿਚਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ
ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਣ ਸਮਾਧਾਨ ਡੇਰੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਜੀਡੀਪੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ।
ਲਗਭਗ 87.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹਨ।
ਸਤ-ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਨ ਦਰ ਨਿਚਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 2279 ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 93 ਖਾਲੀ ਪਦਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੈ।
ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 25 % ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 18 % ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਬੈਕਲੌਗ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ-
ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੀ ਤਦ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧੀ ਸੀ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੰਜ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਘੱਟ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਗਾਊਂ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵਾਸਤਵਿਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ
2040 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਸਰੂਪ: 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਲਈ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦਾ ਨਿਯੋਜਨ
ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਤਰ ਭਾਰਤ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਲਾਭਾਂਸ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
2021 ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੁੱਲ ਗਰਭਧਾਰਣ ਦਰ, ਪ੍ਰਤੀਸਥਾਪਨ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
2021-31 ਦੌਰਾਨ ਕੰਮਕਾਜੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 9.7 ਮਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਅਤੇ 2031-41 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 4.2 ਮਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰੰਭਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ (5 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ) ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਣ/ਮਿਸ਼ਰਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਚਰਣਬੱਧ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸਵਸਥ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਭਾਰਤ: ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
•ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਸਬੀਐੱਮ) ਜਰੀਏ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ।
• 93.1% ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਖਾਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ।
•ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਖਾਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 96.6 % ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
•30 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 100% ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਘਰੇਲੂ ਪਖਾਨਿਆਂ (ਆਈਐੱਚਐੱਚਐੱਲ) ਦੀ ਕਵਰੇਜ।
•ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਪਖਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਬੱਚਤ, ਵਿੱਤੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਔਸਤਨ 1.7 ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 2.4 ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
•ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐੱਸਬੀਐੱਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਕਿਫਾਇਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਾਧਾ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ
ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2010 ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 5,000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਊਰਜਾ ਖਪਤ ਵਿੱਚ 2.5 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
0.8 ਮਾਨਵ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤਂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਊਰਜਾ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਪਵਨ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਚੌਥੇ, ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਸੰਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 50,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈ ਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ 108.28 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਅਖੁੱਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਅੰਸ਼ (ਪਣਬਿਜਲੀ ਦੇ 25 ਮੇਗਾਵਾਟ ਨਾਲੋਂ ਅਧਿਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) 2014- 15 ਦੇ 6% ਤੋਂ ਵਧਕੇ 2018 - 19 ਵਿੱਚ 10% ਹੋ ਗਿਆ।
60% ਅੰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਿਰਫ 0.06 % ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਇਹ 2% ਅਤੇ ਨਾਰਵੇ ਵਿੱਚ 39 % ਹੈ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਕਾਰਗਰ ਵਰਤੋਂ- ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
•ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੀਏ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
•ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਐੱਨਈਐੱਫਐੱਮਐੱਸ ਅਤੇ ਡੀਬੀਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
•ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਧੀ ਹੈ।
•ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗ ਅਰਥਾਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, (ਐੱਸਸੀ) ਅਤੇ (ਐੱਸਟੀ) ਕਾਰਜ ਬਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਾਧੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੁਨਰ ਨਿਰਧਾਰਣ
•ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਰਮਿਤ ਨਿਊਨਤਮ ਵੇਤਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
•ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਊੇਨਤਮ ਵੇਤਨਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ 1,915 ਨਿਊਨਤਮ ਤਨਖਾਹ ਹੈ।
•ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿਹਾਡ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਿਊਨਤਮ ਵੇਤਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
•ਸਮੀਖਿਆ ਨਿਊਨਤਮ ਵੇਤਨ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੇਤਨ ਸਬੰਧੀ ਸੰਹਿਤਾ ਬਿਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
•ਸਮੀਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ/ਕਾਮਗਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਊਨਤਮ ਵੇਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
•ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਕਲਾ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੋਰ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ’ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
•ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਊਨਤਮ ਤਨਖਾਹ ‘ਫਲੋਰ ਵੇਜ’ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
•ਨਿਊਨਤਮ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੌਸ਼ਲਾਂ (ਹੁਨਰਾਂ )ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਅਧਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈ (ਅਧਿਸੂਚਿਤ) ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
•ਸਮੀਖਿਆ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਊਨਤਮ ਵੇਤਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦੀ ਹੈ।
•ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਊਨਤਮ ਵੇਤਨ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਤ ਅਧਿਸੂਚਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤਹਿਤ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਵਲ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ’ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
•ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ ਵੈਧਾਨਿਕ ਨਿਊਨਤਮ ਵੇਤਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ।
•ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਚਕੀਲੇ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਊਨਤਮ ਵੇਤਨ ਨੀਤੀ।
2018-19 ਵਿੱਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ: ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ
2018-19 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ 7.2% ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ 6.8 % ਹੋਇਆ।
2018 - 19 ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ ਦੀ ਦਰ 3.4% ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੀ ।
ਕੁੱਲ ਅਗ੍ਰਿਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਕਰਜੇ ਦਸੰਬਰ, 2018 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 10.1% ਰਹਿ ਗਏ , ਜੋ ਕਿ ਮਾਰਚ 2018 ਵਿੱਚ 11.5 % ਸਨ ।
2017-18 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ :
ਸਥਿਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰ 2016-17 ਵਿੱਚ 8.3 % ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 9.3% ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2018 - 19 ਵਿੱਚ 10.0% ਹੋ ਗਈ।
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ (ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ) ਮਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ।
ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 2.1% ਉੱਤੇ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ 2017 - 18 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 3.5% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2018-19 ਵਿੱਚ 3.4% ਰਹਿ ਗਿਆ ।
ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 2019 - 20 ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਘਟਨਾਕਰਮ
ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 3.4% ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਅਤੇ 44.5% ( ਅਨੰਤਿਮ ) ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ - ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2018 - 19 ਦਾ ਸਮਾਪਨ
ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਨੁਸਾਰ , ਸਾਲ 2017 - 18 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2018 - 19 ਦੇ ਅਨੰਤਿਮ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਵਿੱਚ 0.3% ਦੀ ਕਮੀ :
ਮਾਲੀ ਖਰਚ ਵਿੱਚ 0.4% ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਵਿੱਚ 0.1% ਦਾ ਵਾਧਾ
ਵਰ੍ਹੇ 2017 - 18 ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ – ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨਯੋਗ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਵਰ੍ਹੇ 2018 - 19 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਇਸ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਸੋਸ਼ੋਧਿਤ ਮਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਮਾਰਗ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2020 - 21 ਤੱਕ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 3% ਦੇ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਸਾਲ 2024 - 25 ਤੱਕ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 40% ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਚੋਲਗੀ
ਐੱਨਪੀਏ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ।
ਦਿਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਸੰਹਿਤਾ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ।
31 ਮਾਰਚ, 2019 ਤੱਕ ਸੀਆਈਆਰਪੀ ਤਹਿਤ 1,73,359 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵਾਲੇ 94 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਹੋਇਆ ।
28 ਫਰਵਰੀ , 2019 ਤੱਕ 2.84 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ 6079 ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 50,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ 50,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਨਾਨ- ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੋਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਸਾਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਨੀਤੀ ਦਰ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਬੀਪੀਐੱਸ ਵਧਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 75 ਬੀਪੀਐੱਸ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸਤੰਬਰ , 2018 ਤੋਂ ਤਰਲਤਾ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੌਂਡਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ।
ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਬਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਕੁਇਟੀ ਵਿੱਤ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸੁੰਗਡ਼ਿਆ ਰਿਹਾ।
2018 - 19 ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਇਕੁਇਟੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ 81% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ।
ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ, 2018 ਦੇ 30 % ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ, 2019 ਵਿੱਚ 9% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ
ਸੀਪੀਆਈਸੀ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 5ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ 2 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ 4% ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਪਭੋਗਤਾ ਖੁਰਾਕ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਸੀਐੱਫਪੀਆਈ) ਅਧਾਰਿਤ ਖੁਰਾਕ ਮੁਦਰਾ ਸਫਰੀਤੀ (ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ 5ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 2 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 2% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੀਪੀਆਈ-ਸੀ ਅਧਾਰਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ (ਸੀਪੀਆਈ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਈਂਧਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ) 2017-18 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 2018-19 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ, 2019 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
2018-19 ਦੌਰਾਨ ਸੀਪੀਆਈ-ਸੀ ਅਧਾਰਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਹਨ ਆਵਾਸ, ਈਂਧਣ ਅਤੇ ਹੋਰ । ਮੁੱਖ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਣ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵਧਿਆ ਹੈ ।
2017-18 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਸੀਪੀਆਈ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਪੀਆਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਥੋਡ਼੍ਹਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਆਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਐੱਸਡੀਜੀ ਸੂਚਕ -ਅੰਕ ਰਾਜਾਂ ਲਈ 42 ਤੋਂ 69 ਦਰਮਿਆਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 57 ਤੋਂ 68 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 69 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 68 ਅਤੇ 65 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ।
ਨਾਮਾਮਿ ਗੰਗੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐੱਸਡੀਜੀ - 6 ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ 2015 - 20 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 20,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਐੱਸਡੀਜੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਾਧਨ ਦਕਸ਼ਤਾ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
2019 ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਐੱਮਸੀਏਪੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ
ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕਰਨਾ।
ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ।
2018 ਵਿੱਚ ਕਟੋਵਿਸ , ਪੌਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਸੀਓਪੀ-24 ਦੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ
ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿੰਦੂਆਂ (ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਾਂ) ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ।
ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਖ਼ ਵਿੱਚ ਲਚੀਲਾਪਨ।
ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਪਰੰਤੂ ਨਿਵੇਕਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸਮਰੱਥਾ ਸਮੇਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ।
ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤਾ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐੱਨਡੀਸੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ।
ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਐੱਨਡੀਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ
ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ 2017 ਦੇ 4.6% ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 2018 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 3% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਕਾਰਨ:
ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਟੈਰਿਫ ਉਪਾਅ ।
ਯੂਐੱਸ - ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ।
ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਲਮੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ।
ਵਿੱਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ (ਡਬਲਿਊਟੀਓ) ।
ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ 2018 - 19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ।
2018-19 ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਦਸੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਉੱਚ ਮਾਤਰਾ ਰਹੀ।
ਦਸੰਬਰ, 2018 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ 521.1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਰਚ, 2018 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 1.6%ਘੱਟ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤਕ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜਾ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ (ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨਾਲ) 2015 ਦੇ 45% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 2018 ਵਿੱਚ 38% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਧਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਥਿਰ ਸਰੋਤਾਂ ਵੱਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
2017-18 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ 65-68 ਰੁਪਏ ਸੀ । ਪਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁੱਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ 70-74 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ
ਆਯਾਤ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਹੀ ਆਈ ਹੈ ।
2018-19 ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਦਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਾਰ - ਚਡ਼੍ਹਾ ਰਿਹਾ । ਅਜਿਹਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ।
2018-19 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਆਯਾਤ ਬਾਸਕੇਟ ਦਾ ਸਰੂਪ
ਨਿਰਯਾਤ ( ਪੁਨਰ ਨਿਰਯਾਤ ਸਮੇਤ ) : 23,07,663 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ
ਆਯਾਤ: 35,94,373 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ
ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ, ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨੁਸਖੇ , ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀਆਂ ।
ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਯਾਤ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਮੋਤੀ, ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਪਾਰ ਸਾਝੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ , ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ।
ਭਾਰਤ ਨੇ 2018 - 19 ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ/ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ 28 ਦੁਵੱਲੇ, ਬਹੁ – ਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 121.7 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਮੁੱਲ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ 36.9% ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 266.9 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਮੁੱਲ ਦਾ ਆਯਾਤ ਹੋਇਆ , ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਆਯਾਤ ਦਾ 52.0% ਰਿਹਾ।
ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰਵਾਰ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਵਧਾ ਕੇ (ਜੀਵੀਏ) 2014 - 15 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਖੇਤਰ ਨੇ 0.2% ਦੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ 2016-17 ਵਿੱਚ 6.3% ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ 2018 - 19 ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 2.9% ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ।
ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ (ਜੀਸੀਐੱਫ) 2017-18 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ 15.2% ਘਟਾਇਆ। 2016-17 ਵਿੱਚ ਇਹ 15.6% ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਵਿੱਚ 2016-17 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਜੀਸਵੀਐੱਫ ਜੀਵੀਏ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 2.7 % ਵਧਿਆ। 2013-14 ਵਿੱਚ ਇਹ 2.1 % ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੀ।
ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 2005-06 ਮਿਆਦ ਦੇ 11.7% ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 2015-16 ਵਿੱਚ ਵਧਕੇ 13.9% ਹੋ ਗਈ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 28% ਰਹੀ।
ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਪਰਿਚਾਲਨ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
89 % ਭੂ-ਜਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਧਿਆਨ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਜਲ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜੀਰੋ ਬਜਟ ਸਹਿਤ ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਸਿੰਚਾਈ ਜਲ ਦੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉਪਜਾਊ ਪਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲਘੂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਅਧਿਕ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਈਸੀਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਰੱਥ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ:-
ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ।
ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ
ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਛਲੀਆਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ।
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ
2018-19 ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸੂਚਕਅੰਕ ਵਿੱਚ 4.3% ਦਾ ਵਾਧਾ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਗਮਤਾ ਰਿਪੋਰਟ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 190 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 77ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 23 ਸਥਾਨ ਉਪਰ ਉੱਠਿਆ।
2018-19 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਡ਼ਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਰੀਕੇ 2014-15 ਵਿੱਚ ਸਡ਼ਕ ਨਿਰਮਾਣ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਸੀ।
2017-18 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 2018-19 ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 5.33 ਅਤੇ 0.64 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2018-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ 118.34 ਕਰੋਡ਼ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ 2019 ਵਿੱਚ 3,56,100 ਮੈਗਾਵਾਟ ਰਹੀ, ਜਦੋਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਇਹ 3,44,002 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੀ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਨਿਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸੁਭਾਗਯ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਰੀਏ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਲਚੀਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਨੀਅਤ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ।
ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ
ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ (ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ) ਦੇ ਭਾਰਤ ਜੀਵੀਏ ਵਿੱਚ 54.3% ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ 2018-19 ਵਿੱਚ ਜੀਵੀਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
2017-18 ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ-ਬੀਪੀਐੱਮ ਉਦਯੋਗ 8.4% ਵਧਾਕੇ 167 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 2018-19 ਵਿੱਚ 181 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 2017-18 ਦੇ 8.1% ਨਾਲ ਮਾਮੂਲੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ 2018-19 ਵਿੱਚ 7.5%‘ਤੇ ਆ ਗਈ।
ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਉਪ-ਖੇਤਰ ਵਧੇ : ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ,ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ।
ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ: ਹੋਟਲ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੇਵਾਵਾਂ।
ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 34%ਸੀ।
ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ
ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ 10.6 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੂਰਿਸਟ ਆਏ, ਜਦੋਂਕਿ 2017-18 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 10.4 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ।
ਟੂਰਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਆਮਦਨੀ 2018-19 ਵਿੱਚ 27.7 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਰਹੀ, ਜਦੋਕਿ 2017-18 ਵਿੱਚ 28.7 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸੀ।
ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਵਿਕਾਸ
ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਮਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ (ਕੇਂਦਰ+ਰਾਜ)
ਸਿਹਤ: 2018’2019 ਵਿੱਚ 1.5% ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ 2014-15 ਵਿੱਚ 1.2 % ਸੀ।
ਸਿੱਖਿਆ: ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 2.8 % ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 3% ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਰੱਕੀ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾਉਣ ਦੇ ਸਕਲ ਅਨੁਪਾਤ, ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਸੂਚਕਾਅੰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਡ਼੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ।
ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ:
ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੌਸ਼ਲ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਤਾਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਪੀਪੀਪੀ ਮੋਡ ਵਿੱਚ; ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਕਾਸ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਜ਼ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਆਦਿ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ।
ਰੇਲਵੇ ਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਧ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੰਗ-ਸਪਲਾਈ ਅੰਤਰਾਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਈ ਲੋਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਬਣਾਕੇ , ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਯੁਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਹਲਾ ਹੈ।
ਈਪੀਐੱਫ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2019 ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੁਜਨ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 8.15 ਲੱਖ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਇਹ 4.87 ਲੱਖ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਡ਼ਕ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸਵਾਈ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2014 ਤੋਂ ਕਰੀਬ 1,90,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਡ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸਵਾਈ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਬ 1.54 ਕਰੋਡ਼ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਕਿ 31 ਮਾਰਚ, 2019 ਤੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਰੋਡ਼ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ।
ਸਿਹਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਯੋਗ, ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਯੁਸ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂਕਿ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਆਯੁਸ਼ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲੇ।
ਬਜਟ ਆਵੰਟਨ ‘ਕੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਕੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਆਵੰਟਨ ਵਧਾਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਨ ਯੋਜਨਾ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
******
No comments:
Post a Comment