ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਖੇ ਸੀਵਰਮੈਨ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ

ਕਈ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਤਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ: 29 ਜੂਨ 2019: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ)::

ਸੰਕੇਤਕ ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ 

ਸੀਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਕਾਰਣ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਕੇ ਅਜ਼ਰ ਅਲੀ ਸੀਵਰਮੈਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁਨਕਰ ਹੋਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੇਫ਼ਟੀ- ਕਿੱਟ ਦਿੱਤਿਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਪਾਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਲਾਇਰ ਐਸੋਸੀਏਸਨ, ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਸੀਵਰਮੈਨ ਅਜ਼ਹਰ ਅਲੀ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਤੇ ਗਹਿਰੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਉਪਰੋਕਤ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰੋ ਏ ਕੇ ਮਲੇਰੀ, ਪ੍ਰੋ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ, ਸਤੀਸ਼ ਸੱਚਦੇਵਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਲ ਪੀਏਯੂ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀਰਖ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਲੀਲ, ਕਰਨਲ ਜੇ ਐਸ ਬਰਾਡ਼ ਮਾਸਟਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਕੇ ਵੱਟੀ ਘੇਸਲ਼ ਦਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਕਰੋਡ਼ਾਂ ਰੁਪਏ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਤੇ ਐਸੋਇਸ਼ਰਤ ਤੇ ਬੇਕਿਰਕ ਹੋਕੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੱਖਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਹਿ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ,ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ  ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਮ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤਹਿ ਹੈ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਉਣ ਹਾਲਤਾਂ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਰੁੱਚੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾਂ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਕ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਾ ਪ੍ਰਵਾਹੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਿ੍ਰਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।