ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ

Jun 26, 2019, 5:09 PM

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ 26 ਜੂਨ 1975 ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਦਿਨ

ਲੁਧਿਆਣਾ: 26 ਜੂਨ 2019: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ):: 

44 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਵਰਗੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀਏ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ 600 ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ 19 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਤਿਸਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ ਦੌਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ। ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਸੈਂਸਰ ਹੋ ਕੇ ਛਪਦੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਸੇਕ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀਆਂ, ਜਨਸੰਘੀਆਂ, ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰਸਮੀ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਐਲਾਨੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਅੱਜ 2019 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਦੋਂ ਝੁਕੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਝੁਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ।  ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ। ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਵੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ। ਲੇਖਕ ਵੀ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। 

ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਨਤਕ, ਜਮਹੂਰੀ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 26 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਅੱਤ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਪੈਂਤਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

      ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ  ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਛਡਣ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਕ ਅਜੇਹਾ ਝਟਕਾ ਸੀ, ਕਿ ਜਿਸ ਸੰਵੀਧਾਨ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਮਹਿਫੂਜ ਸਮਝਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਹੱਕ ਇਕ ਕਲਮ ਦੀ ਨੋਕ ਨਾਲ ਹੀ ਖੋਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਮਝਣ ਵਿਚ ਇਕ ਵਡੀ ਗਲਤ ਫਾਹਿਮੀ ਖਡ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਸ਼ਮੁਚੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 1975 ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾਡ਼ੇ ਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆਂਵਾਂ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਅਸਮਰਥ ਸੀ । ਪੂਰਬ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਰੈਵੀਨਿਊ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਇਸ ਆਰਥਕ ਮੰਦਵਾਡ਼ੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਫਲਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

         ਉਹਨਾਂ ਏਥੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਅਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਂਹਦੀ  ਹੈ। ਇਹੀ ਸੀ ਜੋ 1919 ਵਿਚ ਜਲ਼ਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਤੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਬਾਰੇ ਇਕ ਆਵਾਜ਼ ਫੇਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਇਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਗਿਹਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਨਾਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਛਪਾਉਣਾ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰੀ ਜੁਬਾਨ ਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜ ਅਸੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਸੀਆਂਵਾਂ ਅੰਗਣ ਤੇ ਸਿਰ ਜੋਡ਼ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਈਏ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਇਕ ਸੰਵੀਧਾਨਕ ਹੱਕ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।    

   ਸਟੇਜ ਸੰਚਾਲਨ ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ ਅਤੇ ਕਸਤੂਰੀ ਲਾਲ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗੀਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਚੌਕ ਤੋਂ ਮਿੰਨੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਤੱਕ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਲ ਪੀਏਯੂ, ਪ੍ਰੋ ਏ ਕੇ ਮਲੇਹੀ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਤੀਸ਼ ਸੱਚਦੇਵਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਜਸਦੇਵ ਲਲਤੋਂ, ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀਰਖ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਛੀਵਾਡ਼ਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਅਮਨ, ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਲੀਲ, ਟੇਕ ਚੰਦ ਕਾਲੀਆ, ਡਾ ਮੋਹਨ ,ਦਲਬੀਰ ਕਟਾਣੀ,ਰਮਨਜੀਤ ਸੰਧੂ,ਰਣਜੋਧ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ, ਵਿਜੈ ਨਰਾਇਣ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਸਾ ਸਿੰਘ, ਸਮੇਤ ਮਧੂ, ਬਿੰਨੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।