Jun 26, 2019, 3:25 PM
5 ਜੁਲਾਈ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰੁਖ ਬਦਲੇ
ਚੰਡੀਗੜ: 26 ਜੂਨ 2019: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ)::
ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਾਂਬਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਤਰਜੀਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਟ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਘੋਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਗਰਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਰਖਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਾਥੀ ਸਾਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੰਜਾਈ, ਖੇਤੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਬਜਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੈਂਤੀ ਫੀਸਦੀ ਤੋ ਘੱਟ ਕੇ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਡੇਗੇ ਗਏ ਜੋ ਮੁੜ ਕਦੇ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਿੰਜਾਈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਬੇਹਤਰੀਆਂ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਰੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬੇਹਤਰੀਆਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰੁਖ ਬਦਲੇ ਤੇ ਜ਼ਰਈ (ਐਗਰੇਰੀਅਨ) ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਚੋਖੇ ਵਧਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਕਰੇ, ਲਾਗਤਾਂ (ਇਨਪੁਟਸ) ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਪਜਾਂ, ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਵਿਚ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਣ। ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਦੂਜੇ, ਸਿੰਜਾਈ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਦੇਸ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ , ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤਕ ਅਜਿਹੀ ਖੋਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੰਗਰਨ ਅਤੇ ਉਪਜਣ ਲਈ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ।
No comments:
Post a Comment