ਨੋਟਬੰਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼

Sun, Jan 22, 2017 at 5:49 PM

ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ: 22 ਜਨਵਰੀ 2017: (ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ): For more pics clicks here please

ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ, ਵਪਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਰੀਬਾਂ ਖਾਸਤੌਰ ਤੇ ਗੈਰ ਜੱਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ  ਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ   ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟੀ ਹੈ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ।  ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਏ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲਗੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਥਿੰਕਰਜ਼ ਫ਼ੋਰਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਮਾਂਤ੍ਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਨਾਮਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲੇਖਕ ਪ੍ਰੋ: ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਹੀ। 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਚਾਨਕ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 1000 ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਹੁਣ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਮਾਨੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਸੰਸਦ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਹਾਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ-ਕਾਲੇ  ਧੰਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ; ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ; ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ; ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧੰਨ  ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। For more pics clicks here please

ਪਰ ਅੱਜ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ।  ਅਰਥਾਤ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 97 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਗਦੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਿਸ ਜਮਾਂ ਹੋ ਗਈ।  ਅਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਫ਼ਿਰ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੁਛਿਆ।  ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਤਾਂ ਕੇਵਲ 0.04 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਨ ਤੇ ਨਗਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੰਚ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਕੁਲ ਕਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੇਵਲ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ; ਜਦੋਂ ਹੁਣ 97 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਗਦੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ 0.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੇ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਇਹ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਹੋਰ ਤੇਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ।  For more pics clicks here please

ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਝੇਲਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਨਗਦੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਗਦੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਝ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿਚੋਂ 86 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖ਼ੂਨ ਕੱਢ ਲਉ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਦਲੋ।  ਭਾਵੇਂ ਨਗਦੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਲਨ ਵਿੰਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਨਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।  ਆਮਦਨੀ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਕਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਤੇ। ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। For more pics clicks here please

ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਫ਼ਲ ਕਦਮ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਅਚਾਨਕ ਮੁੱਦਾ ਬਦਲ ਕੇ ਨਗਦੀ ਰਹਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।  ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੈਦ ਦੇਣ ਨਗਦੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅਬਾਦੀ ਕੋਲ ਨਾਂ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ।  ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਅਰਥਿਕ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਗਦੀ ਰਹਿਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬੇਮਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। For more pics clicks here please

ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋਥੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੇਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਏਗੀ ਬੜਾ ਹੀ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘਟੇਗਾ ਜਾਂ ਵਧੇਗਾ। For more pics clicks here please

ਦੋ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਕਿ ਕੀ ਮਾਲੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਇੰਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੋਕਤਾਂਤਿ੍ਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵੱਲ ਧਿਅਨ ਦੇਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਨ ਸੰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। For more pics clicks here please

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਵਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤ੍ਰੀ ਦੀ ਛਵੀ ਰਾਬਿਨ ਹੁੱਡ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਜੋ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਲ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਲਏ ਕਿਉਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਦਰਦ 50 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।  ਇਹ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। For more pics clicks here please    

ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਫ਼ੋਰਮ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ: ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਪਾਰ ਬੜੇ ਹੀ ਔਖੇ ਮੋੜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਏ।  ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟ੍ਰੀ ਰਾਜ ਵਧ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਅ ਅਸਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਅਜੇ ਆਉਣਗੇ। For more pics clicks here please

ਪ੍ਰੋ: ਜਗਮੋਹਨ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕੋਮਾਂਤ੍ਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।  ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ।  ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੋ ਸਿੱਧੀ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੋਮਾਂਤ੍ਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ;ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਦਮ ਹੈ।  ਅੰਦੇਸ਼ਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਦਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। For more pics clicks here please

ਅਨੇਕ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ ਡੀ ਪੀ ਮੌੜ, ਡਾ: ਗੁਰਚਰਨ ਕੋਚਰ, ਕਾ: ਰਮੇਸ਼ ਰਤਨ, ਕਾ: ਕਰਤਾਰ ਬੁਆਣੀ, ਡਾ: ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਪੰਧੇਰ, ਪ੍ਰੋ: ਸੁਖਪਾਲ  ਨੇ  ਧੰਨਵਾਦ  ਕੀਤਾ। ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਹਿ ਕਨਵੀਨਰ ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ।  For more pics clicks here please