ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਵੇਗੀ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ//ਲੁਧਿਆਣਾ:: 2 ਸਤੰਬਰ 2016: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ):
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਉੱਤਮ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾਉਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੁਝਾਣ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਗਡਵਾਸੂ) ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕੌਮੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਸਚੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਸੁਧਰ ਸਕੇਗੀ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ 440 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ 413.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਫੰਡ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 33.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਗਡਵਾਸੂ ਵਿਖੇ 2 ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂÎ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀਡ ਸਰਟੀਫੀਕੇਸ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਖੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਵਿਚ ਕਣਕ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣਾ, ਕੀਟ ਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵੰਡ, ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ, ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਓ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਆਰਗੈਨਿਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਸਹੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਟੋਰੇਜ ਸਟਰੱਕਚਰ ਸਿਸਟਮ Ñਲਈ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਧੁਨਿਕ ਸੀਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਤਕਨੀਕ, ਮੱਕੀ ਦੇ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਡਵਾਸੂ ਲਈ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਆਂਡਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਡਾ. ਐੱਨ.ਐੱਸ. ਕਲਸੀ, ਡਾ. ਏ.ਜੇ.ਵੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਏ ਨੀਰਜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਏ.ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਊਰਜਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
No comments:
Post a Comment