ਲਾਲ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਕਚਹਿਰੀ

ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਵੇਗੀ ਦੋ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਹੜਤਾਲ

ਲੁਧਿਆਣਾ 9 ਅਗਸਤ 2016: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ):: 

ਅੱਜ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਲਾਲ  ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਸੀ।  ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ।  ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਤਿਲ ਸੁੱਟਣ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਵੈਂ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬਾਰ ਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।  ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਇੱਕ ਟਰੇਲਰ ਸੀ ਜੋ  ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਵੇਗੀ ਦੋ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਹੜਤਾਲ। 

ਕੇੰਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ  ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਲੜੀ ਵਜੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਏਟਕ, ਸੀਟੂ, ਇੱਟਕ ਅਤੇ ਸੀਟੀਯੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।  ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨਅੱਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਹੌਜ਼ਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਰੋਡਵੇਜ਼, ਬੈਂਕ, ਬਿਜਲੀ ਕਾਮੇ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਦਰਜਾ ਚਾਰ, ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਗੈਰ ਜੱਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਾ ਡੀ ਪੀ ਮੌੜ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ -ਏਟਕ, ਸ: ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਗਪਾਲ, ਸੁਰੇਸ਼ ਸੂਦ, - ਇੰਟਕ, ਕਾ: ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਕਲਸੀ-ਸੀਟੂ ਤੇ ਕਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦ, ਦੇਵਰਾਜ -ਸੀਟੂ,  ਨੇ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਾ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ-ਏਟਕ  ਪੰਜਾਬ, ਕਾ ਸਮਰ ਬਹਾਦਰ - ਸੀਟੂ ਪੰਜਾਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਰਹਾਲੀ, ਐਸ ਕੇ ਤਿਵਾੜੀ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ - ਇੰਟਕ,  ਕਾ ਤਸੀਲਦਾਰ ਸਿੰਘ- ਸੀ ਟੀ ਯੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਮਾਂਤ੍ਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ  ਬੈਂਕਾਂ, ਬੀਮਾ, ਖੁਦਰਾ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਲ੍ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜੇਗੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਖੇਤਰ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੂਭਰ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਂੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫ਼੍ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਾਮੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ  ਕਿ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਗਰੈਚੁਟੀ, ਪ੍ਰਾਵੀਡੈੰਟ ਫ਼ੰਡ ਅਤੇ ਬੋਨਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਐਨ ਆਰ ਐਚ ਐਮ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ੧।੧।੨੦੦੪ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇੇ ਪੁਰਾਣੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ੧੮੦੦੦ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਮੰਗ ਭਾਰਤੀ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫ਼੍ਰੰਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੈਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ੨੦੦੦੦ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ੨੫¿ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ੧੮੦੦੦ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ੪੪ਵੀਂ ਅਤੇ ੪੬ਵੀਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫ਼੍ਰੰਸ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ: ਆਸ਼ਾ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਅਤੇ ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇਸਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਲੋਂ ਕਾ: ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੁਆਣੀ ਸੀ ਪੀ ਆਈ, ਕਾ: ਅਮਰਜੀਤ ਮੱਟੂ ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐਮ), ਕਾ: ਅਚਰਵਾਲ ਸੀ ਪੀ ਐਮ ਪੰਜਾਬ, ਕਾ: ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਚਕੋਹੀ ਸੀ ਪੀ ਐਮ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਕਾ: ਬਲਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੀ, ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਨਾਮ ਗਿੱਲ, ਕਾਮੇਸ਼ਵਰ ਯਾਦਵ,, ਵੀਰ ਬਹਾਦਰ, ਕਾ: ਘਨਸ਼ਾਮ, ਤਿਲਕ ਰਾਜ ਡੋਗਰਾ, ਟਾਈਗਰ ਸਿੰਘ, ਸਮਰ ਬਹਾਦੁਰ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ ਮਾਸਟਰ, ਸਿਦੇਸ਼ਵਰ ਤਿਵਾੜੀ, ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ, ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ, ਅਵਦੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ, ਟੁਨ ਟੁਨ ਯਾਦਵ, ਰਾਮ ਚੰਦਰ।