ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇਣਗੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ
ਜਲੰਧਰ: 24 ਜੁਲਾਈ 2016: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ):
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰਸਤੇ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ 10 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗੇਗੀ। ਅਸੀਂ 2017 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰਸਤੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 2004 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ 2004 ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸੋਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੰਕਲਪ 'ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਐੱਮ ਪੀ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਜੰਗ ਕਰੇਗੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋਈ ਚਲਾਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਹੌਲ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਦਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਖਾਤਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਹਲਾਤਾਂ 'ਚ ਧਕੇਲਣ ਲਈ ਇਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
2004 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਬੀਤੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹੇ। ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਾ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ 'ਤੇ ਪੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਢਿੱਲਾ ਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 1978 'ਚ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਣ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਾਰ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੁਕਲ ਰੋਹਤਗੀ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੱਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਤੇ ਬਿਆਨ ਬਦਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੰਡ ਸਕਦਾ ਤੇ ਐੱਸ.ਵਾਈ ਐੱਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਲੀਗਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ 'ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੱਖ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਭੁੱਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਧਰ ਦੇਖਣ, ਨਾ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਰਾਡੀ ਪੈਨਲ ਨੇ 18 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੀਟ (ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ) ਪਾਣੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੀ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਨਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਣੀ 13 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਕਾਰਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਬਰਫ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੀਣ ਲਈ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
No comments:
Post a Comment