ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ : ਸਿਖ ਜਗਤ ਵਿਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਵਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ 

ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇਵੀ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਪ੍ਰੋ:ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁਲਰ ਦੀ ਰਹਿਮ ਵਾਲੀ ਉਸ  ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਹੋਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉਪਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ  ਪ੍ਰੋ:ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁਲਰ ਨੂੰ 25 ਅਗਸਤ 2001 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੁਖੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਉਪਰ 1991 ਅਤੇ ਮਨਿੰਦਰ ਬਿੱਟੇ ਉਪਰ 1993 ਵਿੱਚ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਵੈਨਕੂਵਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੈਬ ਮੀਡਿਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਨੇ ਇਹ ਖਬਰ ਦੇਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿਚੋਂ ਰੋਸ ਤੇ ਰੋਹ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਮਾਸਡ਼ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਕਦਮੇਂ ਵੀ ਦਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਰ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਪਡ਼੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨਾ ਜੱਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਐਮ. ਬੀ. ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਐਮ. ਬੀ. ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਹਿੰਦਰ ਨਾਥ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲ (ਡੀ. ਡੀ. ਨਿਊਜ਼) ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੀ ਫਾਸੀ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪਾਈ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਸ ਇਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰਕੇ। 

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਐਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਨਵੰਬਰ-੮੪ ਦੀ ਕਤਲਾਮ ਵਾਲੇ ਹੋਂਦ ਚਿਲੜ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੇ  ਦੁਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਦੇ ਅਤਿ ਦੁਖਦਾਈ ਪਲਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੂਨ ਮਹੀਨਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਕਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ !