ਮਾਮਲਾ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ:ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 

ਜਗ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਫੇ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖਬਰ 

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੁਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਐੱਸ. ਐੱਲ. ਪੀ. ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ੍ਪਾਰ੍ਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਅਠ ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ  8 ਫਰਵਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ  ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ,"ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ  ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।"   

ਅਖਬਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਘੇ ਵਕੀਲ  ਐਸ.ਕੇ. ਸਾਲਵੇ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਰੰਭ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਡ਼ਿੱਕੇ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਇਜਲਾਸ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਅਮਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰੇ। 
ਇਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ  ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਦਨ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਨ। 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਸੱਦ ਕੇ 15 ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ  ਚੋਣ ਇਜਲਾਸ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ 
ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ  ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ (ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਟਰ) ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਗ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਣਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।