Showing posts with label Bhupinder Samber. Show all posts
Showing posts with label Bhupinder Samber. Show all posts

Saturday, December 07, 2019

8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ

ਦੇਸ਼ ਦੇ 250 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ 

ਲੁਧਿਆਣਾ: 7 ਦਸੰਬਰ 2019: (*ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਟੀਮ):: 
ਇਸ ਵਾਰ 8 ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ 250 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿਨਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 

ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਂਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਅਤੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ 250 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ।  ਇਸ ਅਜਲਾਸ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਅਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅੱਡ ਅੱਡ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸੌ ਡੈਲੀਗੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਭਰਵੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  ਇਸ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ 8 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਮਾਸਟਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਬੁੱਢਾ,ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਵੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਿੰਗੜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸਕੱਤਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਪੁੰਨਾਵਾਲ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਤਾਲਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝੀਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੀਖੀ, ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ ਅਤੇ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ 8 ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਭਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 5 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪੱਚੀ ਦਸੰਬਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਈਸੜੂ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 
(ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ:ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰੈਕਟਰ ਕਥੂਰੀਆ)

Wednesday, June 26, 2019

ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ:ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਕਮਾਂ ਰੱਖੋ-ਸਾਂਬਰ

Jun 26, 2019, 3:25 PM
5 ਜੁਲਾਈ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰੁਖ ਬਦਲੇ
ਚੰਡੀਗੜ: 26 ਜੂਨ 2019: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ)::
ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਾਂਬਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਤਰਜੀਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਟ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਘੋਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਗਰਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਰਖਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਾਥੀ ਸਾਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੰਜਾਈ, ਖੇਤੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਬਜਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੈਂਤੀ ਫੀਸਦੀ ਤੋ ਘੱਟ ਕੇ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਡੇਗੇ ਗਏ ਜੋ ਮੁੜ ਕਦੇ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਿੰਜਾਈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਬੇਹਤਰੀਆਂ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਰੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬੇਹਤਰੀਆਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰੁਖ ਬਦਲੇ ਤੇ ਜ਼ਰਈ (ਐਗਰੇਰੀਅਨ) ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਚੋਖੇ ਵਧਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਕਰੇ, ਲਾਗਤਾਂ (ਇਨਪੁਟਸ) ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਪਜਾਂ, ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਵਿਚ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਣ। ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 
ਦੂਜੇ, ਸਿੰਜਾਈ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ  ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਦੇਸ ਦੇ ਅੰਨ  ਭੰਡਾਰ , ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤਕ ਅਜਿਹੀ ਖੋਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੰਗਰਨ ਅਤੇ ਉਪਜਣ ਲਈ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ।