ਕੀ 31 ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ?

ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਮਗਰੋਂ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ//ਮੋਹਾਲੀ: 25 ਅਗਸਤ 2023: (ਕਾਰਤਿਕਾ ਸਿੰਘ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ):: 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜਨਾਬ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਚਮੁਚ 31 ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੰਨ 1992 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਹ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਭਰ ਜੁਆਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਕੇ ਜਾਂ ਟੀ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ।  ਕੀ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹਾਲ?

ਉੰਝ ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 1947 ਵਾਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ 20 ਜੂਨ 1951 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 1952 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੋਹੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਅਰਥਾਤ 302 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ। ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਕੇ 9 ਮਹੀਨੇ 28 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 1 ਮਈ 1987 ਵਾਲਾ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਜਿਹੜਾ 25 ਫਰਵਰੀ 1992 ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਰਥਾਤ ਚਾਰ ਸਾਲ ਅਤੇ 259 ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ। ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਰਗਾ ਅਰਸਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।  

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਵਾਰ ਹੋਈ। ਸੰਨ 1950  ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੱਠ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਠ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਕੁਲ ਮਿਆਦ ਕਰੀਬ ਦਸ ਸਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਰਥਾਤ 3510 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਰਸਾ। ਆਖ਼ਿਰੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 11 ਮਈ 1987 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 25 ਫਰਵਰੀ 1992 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਵਿੱਚ 5 ਮਾਰਚ 1953 ਨੂੰ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੇਸਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਅਰਥਾਤ 368 ਦਿਨਾਂ ਤੀਕ। ਪੈਪਸੂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ 8 ਮਾਰਚ 1954 ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਕਈ ਵਾਰ ਆਇਆ। ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਂਝ ਤਾਂ ਕਈ ਮਸਲੇ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹਾਲਾਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਿਹੇ ਬਣਦੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ? ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸੁਆਲ ਅਜਕਲਜ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲ ਲਿਖੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿਠੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸੁਰ ਅਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਬੰਦੀ ਥਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਰਦਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਨੁਮਾ ਇਸ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਖਿਚੋਤਾਣ ਸਿਖਰਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਗਵਰਨਰ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ  ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਧੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਬਾਰੇ ਧਾਰਾ 356 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੋ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। 

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜਪਾਲ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਫਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦ ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ, ਕੁਸ਼ਲ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਮੇਰੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਾਂਗਾ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 

ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਜਿਹੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹੋ।  ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਾਨ ਨੂੰ 28 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੋਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਨ।ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਿਸਚਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਨੁਛੇਦ 167 (ਬੀ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਲੋੜੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪੱਖਪਾਤ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 'ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 19(1)(ਏ) ਦੇ ਮੂਲ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਧਾਰਾ 167 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ. ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਆਧਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 167 (ਬੀ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਧਾਰਾ 167 (ਬੀ) ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ 'ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਤੱਵ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ' ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ,” ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। “ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਮਿਸਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ-ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਦ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਦੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰੀ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?