ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ

 Thursday 13th July 2023 at 04:42 PM

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਥਾਂ ਭੜਕਾਊ ਕਦਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 13 ਜੁਲਾਈ 2023: (ਕਾਰਤਿਕਾ ਸਿੰਘ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ)::

ਖਿੜਿਆ ਫੁਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ--ਨਾਅਰਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗੂੰਜਿਆ ਸੀ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸੇ ਲਈ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਰਵਈਆ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇਰਾਂ ਸੀਟਾਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਿਰਜਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਸ ਏਕੜ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਦਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਜਿਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ; ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ ਪੀ ਆਈ), ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ ਐਮ ਪੀ ਆਈ), ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ, ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਅਤੇ ਐਮ ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਯੂ) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਦਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਆਗੂਆਂ ਸਰਵ ਸਾਥੀ ਬੰਤ ਬਰਾੜ, ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖ਼ਤਪੁਰ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ, ਕਿਰਨਜੀਤ ਸੇਖੋਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਥੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਕਤ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧੱਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਕੜੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। 

ਇਹਨਾਂ ਸਿਰਮੌਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੱਦਾਂ ਚੋਂ ਇਕ ਸੀ।

ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਦਮ ਫੌਰੀ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ  ਬਦਨੀਅਤ ਨਾਲ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਵੰਡ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਤੇ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਗਰ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਕਤ ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਡਟਵਾਂ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਠੋਸ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਬੇਬਾਕ ਚਿੰਤਕ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਕੇ। 

ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ?

ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਜਨ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ  ਹੋਏ ਬਲਾਗ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣੋ। ਜੋ ਵੀ ਰਕਮ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਹਰ ਹਫਤੇ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਲਈ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੋ। ਹੇਠਲੇ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।