ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਫਿਰ ਸਰਗਰਮ

Monday 20th February 2023 at 04:51 PM

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਤਭਾਸ਼ਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਈਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 20 ਫਰਵਰੀ 2023: (ਕਰਮ ਵਕੀਲ//ਕਾਰਤਿਕਾ ਸਿੰਘ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ):: 

ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਇਹ ਵੀ//
ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਠਨ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਰਜਿ.) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ  ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਜਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਾਤਭਾਸ਼ਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਹਨ।  

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਰਜਿ:) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ:

1. ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ '2008 ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ' ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਅਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਐਸ.ਈ. ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਤਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਸਾਰੂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

2. ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।

3. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਖਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਯਤਨ ਕਰੇ।

4. ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ (ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2008) ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇ।

5. ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਭ ਵਿਭਾਗਾਂ ਭਾਵ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। 

6. ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੇਤ) ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਮਤਿਹਾਨ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਪੋਸਟਾਂ ਸਮੇਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ। 

7. ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉੱਘੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੇ ਮਾਹਰਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਘੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਵੇ। 

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲਲਕਾਰ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਤੇ ਵਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਸਾਦਗੀ ਅਤੇ ਸਜਿਹਤਾ ਨਾਲ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਕੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ ਹੀ। ਮਾਤਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਬਣੇ ਲਲਕਾਰ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੋਗੀ ਕਿ ਅਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਥੋਂ ਲੱਭੇਗਾ। 

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉੱਘੇ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਬਾਰੇ ਸਰਜੀਕਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੇਬਾਕ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਨ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਬੰਧਤ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਥੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ। ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੋਸਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਹੋਵੇ//ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੀਨੇ ਦੀ ਖਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਦੇਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। 

ਫਿਲਹਾਲ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੱਲ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਪਲ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਇਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।  

ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਜਨ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ  ਹੋਏ ਬਲਾਗ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣੋ। ਜੋ ਵੀ ਰਕਮ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਹਰ ਹਫਤੇ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਲਈ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੋ। ਹੇਠਲੇ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।