ਸੋਸ਼ਲ ਥਿੰਕਰਜ਼ ਫੌਰਮ ਨੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ

Sunday 22nd January 2023 at 2:14 PM

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ-ਡਾ: ਗਿੱਲ

ਲੁਧਿਆਣਾ: 22 ਜਨਵਰੀ 2023: 

ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ//ਗੁਰਮੇਲ ਮੈਲਡੇ//ਇਨਪੁਟ-ਕਾਰਤਿਕਾ ਸਿੰਘ-ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ)::

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਆਟਾ, ਮੁਫ਼ਤ ਦਾਲ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਫਰ ਵਰਗੇ ਸਿਆਸੀ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਭਰਮਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਲੋੜਾਂ,. ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਾਇਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਮਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮੰਗ ਵੱਜੋਂ ਉਭਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਖੁਦ ਧਿਆਨ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਥਿੰਕਰਜ਼ ਫੌਰਮ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਰਮਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੁਚੇਤ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ ਕਿਸੇ ਨ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੁਸਮ ਲਤਾ ਵੀ ਉਚੇਚ ਨਾਲ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਬੜੇ ਹੀ ਗਿਆਨ ਵਰਧਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀ।

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਅਸਲ ਸੰਪਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਾਰਕਰ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਸੋਸ਼ਲ ਥਿੰਕਰਜ਼ ਫੋਰਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੀਏਯੂ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ) ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ' ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੀ.ਸੀ.ਐਮ.ਐਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ: ਇੰਦਰਵੀਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਖਰਚੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 1.35% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1.28% ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 5% ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। 

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਖਰਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। 30 ਫੀਸਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ, 15 ਫੀਸਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ, 25 ਫੀਸਦੀ ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ, ਕਰੀਬ 30 ਫੀਸਦੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਅਤੇ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸੋਸ਼ਲ ਥਿੰਕਰਜ਼ ਫੋਰਮ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ: ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ  ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੁਸਖੇ ਵਾਂਗ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਘੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ  ਨੀਤੀ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜੋਗੀ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਮਿੱਤਰਾ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਕਣਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਐਨਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤਿਕੜੀ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਿਆਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਉਚੇਚੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਖਤ ,ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ।  

 

ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਰੁਝਾਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋਕਾਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਬਜਟ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10% ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ 30% ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1986 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਰਫ਼ 2% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਥਿੰਕਰਜ਼ ਫੋਰਮ ਦੇ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਭਾਟੀਆ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਜੁੁਆਂਇੰਟ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ  ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾ ਡੀ ਪੀ ਮੌੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇੜਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਸ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਸਰ ਹੋ ਜਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ।  ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਆਏ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ  ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਆਮ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਗੋਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਸਾਨੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਰੇਸ਼ ਗੌੜ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, , ਡਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਪੰਧੇਰ, ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ, ਕੁਸਮ ਲਤਾ,ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ, ਬਲਕੌੌਰ ਸਿੰਘ  ਗਿੱਲ,  ਡਾ ਬੀ.ਐੱਸ. ਔਲਖ, ਡਾ ਅੰਕੁਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਡਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਾਉਟਾ ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਕਿੰਗਰਾ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੀ.ਏ.ਯੂ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ) ਨੇ ਸਾਰਿਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। 

ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਜਨ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ  ਹੋਏ ਬਲਾਗ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣੋ। ਜੋ ਵੀ ਰਕਮ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਹਰ ਹਫਤੇ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਲਈ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੋ। ਹੇਠਲੇ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।