Monday 16th January 2023 at 05:34 PM
ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ -ਸਮੂਹ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਮੋਹਾਲੀ: 16 ਜਨਵਰੀ 2023:(ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ)::
ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਭਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜ੍ਹੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ ਬਾਰਡਰ ਉਤੇ ਲੱਗੇ " ਪੱਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ " ਵਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਰਾਹੀਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ, ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਖਾਲਸਾਈ "ਰੋਸ ਮਾਰਚ" ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਰਾਦਰ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੜੀ ਹੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਫ਼ੀਏ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵੰਡ ਪਾਊ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਸਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਖੜਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਲੋਟੂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਦਬਾਊ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਟ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਿਓਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਿਓਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਓਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 14 ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ 30–30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡਣਾ ਦਿਨ ਦੀਵੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ "ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ" ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੇਤੇ ਕਰਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੀ ਕੇ ਯੂ, ਗਿਆਨੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਟਾ, ਮਾਸਟਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਲਮ, ਕਾਲਾ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੰਗਤ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੁੱਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
--
No comments:
Post a Comment