ਯੂ-ਟਿਊਬ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਫੈਲੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ

Posted On: 20 DEC 2022 12:02PM by PIB Delhi

ਫਰਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 20 ਦਸੰਬਰ 2022: (ਪੀ.ਆਈ.ਬੀ.//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ)::

ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇਕਰ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਫੈਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੜੀ ਬੇਫਿਕਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਗੱਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵਡੀਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਆਖਿਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੌ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਪ੍ਰੈੱਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (PIB) ਦੀ ਤੱਥ-ਜਾਂਚ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਤੱਥ-ਜਾਂਚ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਅਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲਲਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ. ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੱਕ ਹੇਠ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈਨਲ ਮਾਲਕ ਦੱਸ ਕੇ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

40 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਫੈਕਟ-ਚੈੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਫੈਕਟ-ਚੈੱਕ ਇਕਾਈ (ਐੱਫਸੀਯੂ) ਨੇ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਤਿੰਨ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 33 ਲੱਖ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਫਰਜੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾ ਫੈਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:

ਲੜੀ ਨੰ.     ਯੂ-ਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ         ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ      ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ

1.                        ਨਿਊਜ਼ ਹੈਡਲਾਈਨਸ                 9.67  ਲੱਖ                           31,75,32,290

2.                         ਸਰਕਾਰੀ ਅਪਡੇਟ                     22.6  ਲੱਖ                              8,83,594

3.                          ਆਜ  ਤੱਕ LIVE                    65.6  ਹਜ਼ਾਰ                         1,25,04,177

ਯੂ-ਟਿਊਬ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਚੈਨਲ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਝੂਠੀ ਅਤੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਜੀ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਹਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਜੀ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੀ ਚੋਣ ਬੈਲਟ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣਗੇ; ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ; ਈਵੀਐੱਮ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਆਦਿ ਖਬਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਯੂ-ਟਿਊਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਰਜੀ ਅਤੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ ਥੰਬਨੇਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਕਰਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਝਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮਾਚਾਰ ਸਹੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਪਨ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂ-ਟਿਊਬ ’ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਫੈਕਟ-ਚੈੱਕ ਇਕਾਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੌ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਬੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ?

ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਜਨ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ  ਹੋਏ ਬਲਾਗ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣੋ। ਜੋ ਵੀ ਰਕਮ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਹਰ ਹਫਤੇ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਲਈ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੋ। ਹੇਠਲੇ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।