20th September 2022 at 04:29 PM
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਭਖੀ
ਚਿਰਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੀ ਗਰਮਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਗਲਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆ ਖੜੋਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੱਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਅੱਜ ਪੰਥ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਵਰਗਾ "ਪੰਥ ਹਮਦਰਦ" ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਮਰੇਡ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਚਾਣਕਿਆ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ? ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਲਬਾ ਟੁੱਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤੇ ਸਮੂਹ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਰੁੱਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੋਵੇ। ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਹੀ 1925 ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਉਸ ਡਰਾਫਟ ਉੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੋਰਡ ਬਣਨ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ ਸਗੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਬ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਯਾਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ; ਸਥਾਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ; ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਛਾਣ ਪਤਰ ਅਧਾਰਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤੀਆਂ; ਸਮੇਂ ਬਧ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਂਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਦੇ ਭੰਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ।
ਉਪਰੋਕਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਚੁੱਣੇ ਜਾਣ।
ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਵਿਚ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਚੋਣ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਰਾਣਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸਗੰਠਨ), ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ, ਡਾ. ਸਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਯੂ.ਐਸ.ਏ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ.ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਜਨ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬਲਾਗ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣੋ। ਜੋ ਵੀ ਰਕਮ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਹਰ ਹਫਤੇ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਲਈ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੋ। ਹੇਠਲੇ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
No comments:
Post a Comment