ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ

ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ: 24 ਮਈ 2022:  (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ)::

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਤਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪੀ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਰਜਿ:) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਹਰਮੀਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਹਰਮੀਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਭਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਾਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। 

ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ-1967 ਅਤੇ  ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ( ਤਰਮੀਮ) ਐਕਟ-2008 ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਗਰਦਾਨਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬਲੇ ਸਜ਼ਾ ਜੁਰਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਲੇਖਕ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਿਤੀ 02 ਫ਼ਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਸਮੂਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ  ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ-1967 ਅਤੇ  ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ (ਤਰਮੀਮ) ਐਕਟ-2008 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਲਈ ਗਈ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 

ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ । ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਤੇ ਨੀਟ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ?

ਹਰਮੀਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਿਤੀ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਮਤਿਹਾਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ,ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਹਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ  ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ-1967 ਅਤੇ  ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ( ਤਰਮੀਮ) ਐਕਟ-2008 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।