AIBEA: ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੀਤੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ

24th April 2022 at 2:49 PM

ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਨਾ ਮੋਹ ਕਿਓਂ? ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਓਂ ਨਹੀਂ?

ਲੁਧਿਆਣਾ: 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022: (ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਟੀਮ):: 

ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਜਿ.) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਕਲ ਦੀ 10ਵੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੜੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਹੋਈ। "ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਵਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ" ਵਿਖੇ ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦੋ ਚਾਰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਕੱਢ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਅਕਸਰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਈ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 

ਏਆਈਬੀਈਏ ਤੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀਐਚ ਵੈਂਕਟਚਲਮ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਜੇਨ ਨਾਗਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਾਮਰੇਡ ਪੀ ਆਰ ਮਹਿਤਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਕਾਮਰੇਡ ਐਸ ਕੇ ਗੌਤਮ, ਜੀ ਐਸ, ਪੀਬੀਈਐਫ, ਕਾਮਰੇਡ  ਨਰੇਸ਼ ਗੌੜ, ਪ੍ਰਧਾਨ, AISBIEA ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ।

ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀਐਚ ਵੈਂਕਟਚਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਸ. ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਲਾਈਵ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੱਜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਖੁੱਸਣ, ਘੱਟ ਅਦਾਇਗੀਆਂ, ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ, ਛਾਂਟੀ ਆਦਿ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੈਗੂਲਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਜੂਅਲ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਗਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੁਣ ਹੁਣ ਵੀ ਜਗਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1969 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 52 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਜੇਨ ਨਾਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ 1969 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕ ਹੀ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ: ਰੁ. 160 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ: ਰੁ. 110 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਚੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੀ ਖਾਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦਸਤਖਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਅੱਜ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੇ ਬੈਡ ਲੋਨ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਬੈਡ ਲੋਨ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਕੋਡ ਆਈ ਬੀ ਸੀ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਆਈ ਬੀ ਸੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ  ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਾਲ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਿਫਾਲਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਨਾਫੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਮਾਏ ਗਏ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ (ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ 84%) ਮਾੜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ  ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਸਲੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਆਲ ਸੀ ਕਿ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਏਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਓਂ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਕਿਓਂ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ?

ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ।