ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਗੜੀ/ਕਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 14 ਫਰਵਰੀ 2022: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ)::
ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿਜਾਬ/ਬੁਰਕਾਂ ਪਹਿਨਣਾ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਹਿਣਾ ਮਾਰਡਨ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀਂ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ’ਚ ਹਿਜਾਬ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਭਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਗੜੀ/ਦਾਹੜੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਕਾਰ। ਕਿਸੇ ਧਰਮ/ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ਹੇ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਲਿਬਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਉਗਲ ਚੁਕਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ/ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ/ਘਟੀਆ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸਮਾਜਿਕ/ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਉਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘਿਰਣਾ/ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 12 ਫਰਵਰੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹਿਜਾਬ ਮਾਰਚ
ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ) ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨੀ ਬਰੇ-ਸਗੀਰ (ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ) ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਧਾਰਮਿਕ/ਸਮਾਜਿਕ ਫਿਰਕਿਆ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਾੜਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ-ਮੁੱਠ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭਿਆਚਰਕ/ਧਾਰਮਿਕ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਨੇ ਵੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਅਨੁਕੂਲ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ। 1932 ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਵੱਲੋਂ 60 ਮਿਲੀਅਨ ਅਛੂਤਾਂ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ‘ਪੂੰਨਾ ਪੈਕਟ’ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3000 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁਰਕਾਰੇ ਅਛੂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਚਾਦਰ ਤਾਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ (ਹਿੰਦੂਤਵ) ਦਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਨਮੂੰਨਾ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਮੁਸਲੀਮ ਲੀਗ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲੀਮ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਟੱਕਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਸੀ ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨਾਂ/ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਆਸਤ/ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਸੰਨ 1980 ਵੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਕੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਉਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ‘ਮੋਦੀ ਰਾਜ’ ਰੂਪੀ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋਈ। ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਚਿੰਨਾਂ/ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ ਜਿਵੇਂ “ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ”, ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ.ਏ.ਏ), ਲਵ-ਜ਼ਹਾਦ ਆਦਿ ਮੁੱਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿੱਚ ਉਡਪੀ (Udapi) ਵਿਦਿਆਕ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਹਿਜਾਬ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਮਿਕ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਕੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੰਗਠਤ ਕਰਕੇ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ/ਅਸਿੱਧੀ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲ਼੍ਹਕੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਮਲਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਭਵਿੱਖੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਭਰਪੂਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ।
ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ (ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ), ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਇੰਜ. ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਸਲ, ਇੰਜ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।
No comments:
Post a Comment