ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼

30th July 2021 at 7:05 PM

ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 30 ਜੁਲਾਈ 2021: (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ)::

ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ 7 ਵੇਂ ਦਿਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਮਾਨਤਰ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸੀ।  ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ 11ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 200 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੱਥਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ  ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚਾਰ -ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ।

ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ 30 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।  ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹੈ। 

ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਬਿੱਲ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।  ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਡੀਬੀਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਸਦ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਪੇਂਡੂ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ।  ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫਤ, ਉੱਚ ਕੁਆਲਟੀ, ਨਿਰੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।  ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ।

ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ "ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਡਜੋਇਨਿੰਗ ਏਰੀਆਜ਼ ਬਿੱਲ, 2021" ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾ 14 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ "ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ", ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ (ਸੈਕਸ਼ਨ 15) ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ "ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ" ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਕੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ"। 

ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਨਾ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।

ਕੱਲ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੋਰਖਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।  ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ।

ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ।  ਇਹ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਯਮੁਨਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ 'ਤੇ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਮੈਟ ਵਿਖੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।